असफल राष्ट्र

डम्बरजङ्ग डांगी

विश्वमा राज्यको पतन र नयाँ निर्माण नयाँ कुरा होइन । विभिन्न समयमा कुनै राज्य लोप भएर गएका छन् भने केही नयाँ राज्यको जन्म भएको छ । सन् १९५० मा राष्ट्रको सङ्ख्या ६९ थियो, यसको दश वर्षपछि अपि|mकी मुलुकहरूले स्वतन्त्रता पाएपछि राष्ट्रको सङ्ख्या ९० पुग्यो । अपि|mकी र एसियाली मुलुकहरूको स्वतन्त्रता, सोभियत सङ्घको विघटनलगायतका घटनाले सन् २००२ मा इष्ट टिमोर स्वतन्त्र भएसम्ममा राष्ट्रहरूको सङ्ख्या १९२ पुग्यो । आधुनिक राष्ट्रले मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्नुपर्छ र जनताका लागि आवश्यक सेवा सुविधाको सुव्यवस्था गर्नुपर्छ । राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा सुरक्षा पर्छ जसमा सीमा सुरक्षा, घुसपैठ र अतिक्रमण नियन्त्रण गर्नु, अपराध नियन्त्रण गर्नु, आन्तरिक र बाहृय विवाद सुल्ट्याउनु आदि पर्छन् । जनतालाई भयमुक्त वातावरणमा हिँडडुल गर्न, बोल्न, आवतजावत गर्न र व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यद्यपी शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, ऊर्जा आदि वस्तु र सेवाको सहज उपलब्धता र पहुँचमा निजी क्षेत्रको भूमिका रहन्छ तर पनि यसमा राज्यको महत्त्वपूर्ण दायित्व रहन्छ । यी कार्य सम्पादन गर्न कुनै राष्ट्र सफल हुन्छन् वा कुनै असफल हुन्छन् । कुनै पनि राष्ट्रले यी काम कति प्रभावकारी रूपमा गर्नसक्छ भन्ने कुराका आधारमा बलियो, कमजोर, असफल वा पतन भएको राष्ट्रका रूपमा गणना गरिन्छ । क्ुनै पनि राष्ट्र त्यसबेला असफल हुन्छ जब त्यो मुलुक आन्तरिक द्वन्द्वबाट डगमगाउँछ र राज्यले जनतालाई दिनुपर्ने सेवा प्रदान गर्न सक्दैन । जनताका नजरमा सरकारले विश्वास र वैधानिकता गुमाउँछ । असफल राष्ट्रका विशेषता असफल राष्ट्रको वर्गमा परेको राष्ट्रले जनतालाई दिनुपर्ने सेवा दिन सक्दैन वा सीमित क्षेत्रमा मात्रै उपलब्ध गराउन सक्छ । यस्तो राष्ट्रले आधुनिक राज्यले गर्नुपर्ने कुनै पनि काम गर्न तयार हुँदैन वा सक्दैन । प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको अपहेलना हुन्छ, व्यवस्थापिका छ भने पनि उसले शक्तिशाली व्यक्ति र समूहको पक्षमा काम गर्छ र न्यायपालिका स्वतन्त्र रूपमा काम गर्दैन । कर्मचारीतन्त्रले आˆनो व्यावसायिकता भुल्छ । न्यून गुणस्तरको सेवा -टेलिफोन, बिजुली, खानेपानी, यातायात) असफल राष्ट्रको अर्काे विशेषता हो । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा नाममात्रको हुन्छ र यो सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा हुँदैन । जसको परिणामस्वरूप साक्षरता दर घट्छ , स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सूचकहरू कमजोर बन्दै जान्छन् । असफल राष्ट्रमा आर्थिक अवसर थोरै पहुँचवालको हातमा हुन्छ, भ्रष्टाचारले मौलाउने अवसर पाउँछ, प्रतिव्यक्ति आम्दानी घट्छ, आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक वा न्यून हुन्छ, मुद्रास्फीतिले आकाश छुन्छ, खाद्यन्नको मूल्य वृद्धि उच्च हुन्छ र अभाव हुन्छ । भ्रष्टाचार मौलाउनु, चुनावमा धाँधली , सीमा अतिक्रमण, आपराधिक गतिविधि बढ्नु, घुसपेठ र कालोबजारी बढ्नु, विदेशी मुद्राको गैरकानुनी ओसारपसार र प्रचलन बढ्नु, राज्यको कमजोरी, असफलताको सूचक हुन् । यी कुनै पनि असफल वा कमजोर राष्ट्रका सामान्य विशेषता हुन् । खासगरी कुन समस्या कति जटिल छ भन्ने कुराले महत्व राख्छ । राज्य संयन्त्र आˆनो जिम्मेवारी बहन गर्न सक्षम छ वा छैन भन्ने कुराले अधिकांश सूचकहरूलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । राज्य संयन्त्र जति बढी कमजोर बन्छ त्यति नै बढी गैरराज्य तत्व सक्रिय हुन्छ । कानुनी शासनको पालना हुँदैन र दण्डहिनताले प्रश्रय पाउँछ । नेपालको चर्चा विगत केही समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको चर्चा कमजोर वा असफल राष्ट्रका रूपमा हुन थालेको छ । अफगानिस्तान, लाइबेरिया, सियारालियोन, कङ्गो, इराक, हाइटी, नाइजेरिया, बोलेभिया, जिम्बावेजस्ता राष्ट्रहरूसँग नेपालको चर्चा हुने गरेको छ । यी परिचर्चाहरूमा नेपालाई धेरैजसो अवस्थामा कमजोर राष्ट्रका रूपमा र कतिपय अवस्थामा असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रण गरिएको पाइन्छ । विभिन्न परिसूचकका आधारमा कुनै पनि राष्ट्रको प्रभावकारिता मापन गरिन्छ । प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचकाङ्क प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक विकास र मानव विकास सूचकाङ्क कम हुनु असफलताको सूचक हो । असफल राज्य सूचकाङ्क फन्ड फर पिस नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले विश्वका ३० हजार स्रोतको प्रयोग गरी १७७ राष्ट्रको मूल्याङ्कन गरेको छ । विभिन्न सूचकहरूका आधारमा तयार पारिएको यो सूचकाङ्कमा ६० राष्ट्र जोखिमयुक्त सूचीमा छन् । जसमा सोमालिया -पहिलो), जाम्बिया -दोस्रो), इराक-छैटौँ) र पाकिस्तान -१०औँ स्थानमा) रहेका छन् । माओवादी सरकारमा सहभागी भएको अवस्थासम्मलाई विश्लेषण गरिएको सन् २००९ को यो प्रतिवेदनले नेपालको अवस्थालाई निकै कमजोर देखाएको छ । यो प्रतिवेदन अनुसार नेपाल विश्वका असफल/कमजोर मुलुकहरूमध्ये २५ औँ स्थानमा रहेको छ । नेपालको स्थान सन् २००६ मा २०औँ, २००७ मा २१ औँ र २००८ मा २३ औँ स्थानमा रहेको थियो । यो प्रतिवेदन अनुसार असफल/कमजोर राष्ट्रहरूको सूचीको पहिलो सात स्थानमा क्रमशः सोमालिया, जिम्बावे, सुडान, चाड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गो, इराक, अफगानिस्तान छन् । पाकिस्तान दशौँ स्थानमा रहेको छ । कमजोर विकासशील राष्ट्रका सूचकाङ्क विश्वका १४१ विकासशील मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा र सामाजिक कल्याणका क्षेत्रमा राज्यको प्रभावकारितालाई मूल्याङ्कन गरेर राज्यको कमजोरीसम्बन्धी सूचकहरू तयार गरिएको छ । यो प्रतिवेदनले नेपाललाई कमजोर राष्ट्रहरूमध्ये २२ औँ स्थानमा राखेको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचकाङ्क ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नामक संस्थाले तयार गर्ने यो प्रतिवेदनमा नेपालको स्थान १४३औँ स्थानमा रहेको छ । नेपालभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएका मुलुक ३७ वटा मात्रै छन् जसमा सोमालिया र अफगानिस्तान सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक रूपमा सूचीकृत गरिएको छ । आर्थिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी सूचकाङ्क यो प्रतिवेदनले आर्थिक स्वातन्त्रतालाई प्रत्येक व्यक्तिका लागि आधारभूत अधिकारका रुपमा लिन्छ र कुनै पनि व्यक्तिका रोजगारी, धनसम्पत्तिमाथिको अधिकार, व्यापार व्यवसाय गर्ने अधिकार राज्य वा अन्य कुनै पनि परिस्थितिमा नियन्त्रण वा वाधा गरिनुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ । सन् २०१० को यो प्रतिवेदनले विश्वका १८३ मुलुकमध्ये नेपाललाई १३०औँ स्थानमा राखेको छ । यो प्रतिवेदनको पहिलो र दोस्रो स्थानमा हङ्गकङ्ग र सिङ्गापुर रहेका छन् भने १७९औँ र १७८औँ स्थानमा उत्तर कोरिया र जिम्बाबे राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो कमजोर/असफल राष्ट्रले प्रमुख रुपमा राज्य संयन्त्र प्रभावहीन भन्ने बुझाउने भएकाले त्यो अवस्था आतङ्कवादको उर्वरभूमिका रुपमा हेरिन्छ । जहाँ राज्य संयन्त्र कमजोर छ त्यहाँ गैरराज्य तत्वहरू बलिया हुन्छन् । यस्तो परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादले आश्रय पाउने र त्यहाँबाट आतङ्कवादी गतिविधि चलाउने भएकाले कमजोर/असफल राष्ट्रमाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान जाने गरेको छ । यमन, लाइबेरिया, सियारा लियोन, कङ्गो अफगानिस्तान यसका उदाहरण हुन् । कमजोर राष्ट्रबाटै विश्वमा आतङ्कबाद, हातहतियारको ओसारपसार, सङ्गठित अपराध, घातक रोग, वातावरणीय विनाशजस्ता विश्वलाई प्रभाव पार्ने समस्या जन्मन्छन् । त्यसैले पनि यस्ता राष्ट्रहरूप्रति विश्व समुदायको चासो बढिनै रहने गर्छ । असफल वा कमजोर राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, अमनचयन र विकासका लागि चुनौतीका रुपमा खडा हुन्छ । यस्ता राष्ट्रका संस्था र संयन्त्रलाई बलियो बनाउन वा पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन बाहृय सेना वा सुरक्षा संयन्त्रको प्रयोग गरिन्छ । लेबनानमा सिरिया, ताजकिस्तानमा रसिया, अफगानिस्तानमा अमेरिका र सियारा लियोनमा बेलायती सुरक्षा संयन्त्रले काम गरेको छ । कुनै पनि राष्ट्रलाई असफल हुनबाट जोगाउन जति खर्च लाग्छ त्योभन्दा धेरै गुणा बढी खर्च असफल भइसकेको राष्ट्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन लाग्छ । इराक र अफगानिस्तानका राज्य संयन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन र पुननिर्माण गर्न कति खर्चिलो भएको भन्ने कुरा एउटा उदाहरण हो ।