शासकीय स्वरूपमा कार्यकारी राष्ट्रपति

हरि रोका

काठमाडौ, २०६६ माघ १५ -
संविधानसभामा प्रस्तुत भएका प्रारम्भिक दस्तावेजहरूमध्ये शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिले प्रस्तुत गरेको दस्तावेज कुनै प्रकारले छिनोफानो नगरी दलका एजेन्डाहरूसहित प्रस्तुत भएको छ । यसको अर्थ, एमाओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आधारित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली, सुधारिएको संसदीय प्रणालीलाई कांग्रेसले र मधेसवादी दलहरूले विधायिका संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई अगाडि सारेका छन् । तिनका अतिरिक्त कांग्रेसका प्रदीप गिरीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र अलंकारिक राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरूपलाई फरकमतका रूपमै प्रस्ताव गरेका छन् । जुन मतलाई विगतमा एमालेले आफ्नो संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्रमा प्रस्तुत गरेको थियो । यतिबेला एमाले शासकीय स्वरूपलाई लिएर दुई भागमा बाँडिएको छ । पहिलो कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको तर्फ आधा र आधाले गिरीजीले प्रस्तुत गरेको तर्फ
सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रमलाई प्रतिफल प्राप्त हुने गरी लागू गर्ने काम शासन व्यवस्थाले गर्ने हो । अर्थात् डा.बाबुराम भट्टराईको शब्द सापट लिने हो भने पचाउन सक्ने गरी चपाउने काम गर्ने निकाय भनेको शासकीय पद्धतिको हो । त्यसैले शासकीय स्वरूप निर्धारण गर्ने काम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । स्थिरता, अस्थिरता, तानाशाही, खरिदबिक्री, अराजकता, आपद विषय वा त्यसको ठीक उल्टो, स्थिरता, नयाँ मूल्य र मान्यता विकास, परिचालन, वितरण व्यवस्थापन, शान्ति, अमन-चैनजस्ता शब्दहरू शासकीय स्वरूपसँगै जोडिएर आउने विषय हुन् । त्यसैले आफ्नो व्यक्तिगत वा दलीय स्वार्थलाई भन्दा राष्ट्रको दीर्घकालीन हित गर्ने गरी कस्तो शासकीय स्वरूप निर्धारण गर्ने भन्ने विषय आफंैमा महत्त्वपूर्ण छ ।

नेपाली राजनीतिमा बेलायती प्रचलनको संसदीय प्रणाली नौलो अध्याय होइन । स्वतन्त्र भएपछि छिमेकी भारतले ६१ औं गणतन्त्रसम्म यही प्रणालीलाई अबलम्बन गरेको छ । वि.स. २००७ सालमा एकतन्त्रीय राणाशासनको अन्त्य भएपछि २०१६ सालमा यही प्रणालीअनुसार निर्वाचित भएको संसद्ले संवैधानिक राजतन्त्रसहितको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था भएको सरकार स्थापित भएको थियो । तर २०१७ सालमै अर्थात् सरकार गठन भएको १८ महिना नबित्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रले सैन्य सहयोगमा 'कु' गर्दै निर्वाचित प्रधानमन्त्री लगायतलाई जेल हालेर सत्ता हातमा लिए । २०४६ सालको पहिलो जन-आन्दोलनपश्चात् हामीले पुनः संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्था हात पार्‍यौं । तर सत्ताको अस्थिर चरित्रका कारण भित्रिएको दुर्बलतापछि पुनः तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सैनिक सहायताकै बलमा राजकीयसत्ता हातमा लिए । २०६२/६३ को अभूतपूर्व जन-आन्दोलनपश्चात् संसद् पुनस्र्थापित भयो । शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो ।

अन्तरिम संविधानअन्तर्गत सहमतीय प्रणाली अँगाल्दै संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यस निर्वाचनपछि पुनः बहुमतीय प्रणाली अँगालियो । पहिलो सरकार ९ महिना नपुग्दै ढल्यो । अर्को सरकार ९ महिना पुग्दै गर्दा ढल्ने हल्ला चलिरहेको छ । व्यक्ति स्वार्थ, दलगत स्वार्थ, कृत्रिम बहुमतको खेलका कारण संविधान निर्माणको कामभन्दा सरकार बनाउने र गिराउने खेलको सिलसिला जारी छ । स्थिरताभन्दा अस्थिरताको जगमा संसदीय प्रणाली हाम्रो अनुकूल रहेन भन्ने सोच बन्दै जानुु आफंैमा आश्चर्य होइन । विगतमा १२ दर्जन बढी सरकार नेपाल आफंैले बेहोरेको छ । नेपालमा मात्र होइन संसारका अन्य देशहरूमा पनि यस्तो अस्थिरता देखिएका थिए । सन् १९५९ अगाडिको प|mान्स त्यस्तै हालतमा पुगेकाले त्यसपछिका दिनमा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा आयो । इटालीमा सन् १९९० देखि सन् २००५ सम्म सरकार फेरिइरहे । सन् १९८० मा बेल्जियममा १ वर्षभित्रमा ३ वटा सरकार बन्न पुगे । यी घटनाले वेस्टमिन्स्टर मोडेलको प्रजातन्त्र साँच्चिकै अस्थिर व्यवस्था साबित हुन पुग्यो ।

भनिरहनु पर्दैन, अस्थिरताले विकृति फैलाउँछ र अराजकतालाई निमन्त्रणा दिन्छ । थप संस्कृतिको सत्यानाश हुनपुग्छ र सामूहिकताभन्दा व्यक्तिवादिता फैलिन्छ । मौकापरस्त, व्यक्तिपरस्त क्रियाकलाप र छोटो अवधिको राज्य सञ्चालनको अवस्थाले नातावाद, भ्रष्टाचार र अनाचारलाई संस्थागत बनाइदिन्छ । देश लामो समयदेखि यस्ता क्रियाकलापबाट कायल भएको छ ।

विगतमा संवैधानिक राजतन्त्र र कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएकाले अस्थिरता त्यतैबाट निम्तिन्छ भन्ने धारणा बलियो थियो । यतिबेला गणतन्त्र आइसकेपछि पनि अस्थिरता उत्पन्न भयो । हिजो जस्तै विवाद पनि चुलिए । विगतमा राजा र प्रधानमन्त्रीबीचको कचिंगल बाहिर आएझंै अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचमा कटुता र अधिकार मिचेका प्रसंगहरू आएकै छन् । असन्तुष्टि र असहिष्णुताले परकाष्ठा नाघेका छन् । नयाँ रूपान्तरणको दिशा पकड्नुको बदला अराजकता र अव्यवस्थातर्फ मुलुक धकेलिरहेकै छ । त्यसैले दुवै शक्ति केन्द्रको फेरि व्यवस्थापन गरेर कचिंगलको निन्तरता अबको गणतन्त्र नेपालमा दोहोरिन दिने नदिने सोच्नै पर्ने अवस्था छ । नेापालजस्ता अत्यन्त कम लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका मुलुकमा मूल्य-मान्यतालाई संस्थागत गर्न निश्चय पनि समय लाग्छ । तर अस्थिरताको अन्त्यका निम्ति वैकल्पिक शासकीय प्रणालीको खोजी गर्नु र राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुको अर्को विकल्प देखिँदैन ।

हाम्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको जग राजनीतिक स्वतन्त्रता सँगसँगै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि पनि हो । त्यसमा थुप्रै सम्भावना भएको, प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण तर व्यवस्थापनको अभावमा गरिब मुलुक हो । दुई छिमेकी अत्यन्त द्रुतगतिमा आर्थिक वृद्धि गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालचाँहि हात बाँधेर जीवित रहन सक्दैन । तर त्यसका निम्ति हामीसँग स्थिर, दृढनिश्चयी सरकारको आवश्यकता हुन्छ । कम्तीमा एक वा बढीमा दुई अवधिसम्म काम गर्न पाउने शासकीय व्यवस्था भएमा मात्र मुलुकले द्रुततर गतिमा प्रगति गर्न सक्छ ।

स्थिर राजनीतिका लागि कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतीय प्रणाली ठीक हुन्छ भन्ने उदाहरणहरू संसारका धेरै देशका शासन प्रणालीका सफलताबाट बुझ्न सकिन्छ । यद्यपप राष्ट्रपतीय प्रणाली भिन्न देशमा भिन्नभिन्न चरित्रका हुने गर्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिले कम्तीमा ५१ प्रतिशत मत हासिल गर्नैपर्ने हुनाले लोकपि्रय बहुमतको सरकार भन्ने अर्थमा लिइन्छ । तर संसदीय निर्वाचनमा मतको आधारभन्दा पनि बहुमत सिटको आधारमा निर्वाचित हुने हुँदा अल्पमतको सरकारले बहुमतको आधारमा शासन गर्ने परिपाटी रहन्छ । नेपालकै हकमा पनि विगतका निर्वाचनमा अधिकतम ३६ प्रतिशत लोकपि्रय भोट पाएकाले ५१ प्रतिशत सिट जितेर राज्य चलाएका उदाहरण छन् । त्यसैले संसदीय प्रणालीभन्दा राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई बढी लोकतान्त्रिक पद्धतीका रूपमा लिइन्छ ।

राष्ट्रपतीय प्रणालीमा तय गरिनुपर्ने विषय उसले बनाउने सरकारको निर्माण कसरी हुन्छ भन्ने हो । यसमा चार प्रकारका पद्धतिहरू प्रयोगमा छन् । पहिलो, सरकारका सम्पूर्ण मन्त्रीहरू बाहिरबाट नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुन्छ तर अनुमोदन गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका संसद्मा हुने गर्छ । दोस्रो, सबै मन्त्रीहरू व्यवस्थापिका संसद्बाट गरिन्छ । तेस्रो, व्यवस्थापिका संसद्बाट मन्त्री बनाउने भए उक्त व्यक्तिले व्यवस्थापिका सदस्य छोड्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै परिपाटीमध्ये कुन परिपाटी रोज्ने भन्ने भन्दा पनि राष्ट्रपति कार्यकारी अधिकारसहितको

सरकार प्रमुख रहन्छ । चौथो, महत्त्वपूर्ण व्यवस्था प्रधानमन्त्रीलाई जस्तो साधारण बहुमतको आधारमा अविश्वासको प्रस्तावमार्फत व्यवस्थापिकाले हटाउन सक्दैन ।

प्रख्यात संविधानविज्ञ एनए पाल्खिवालाका अनुसार राष्ट्रपतीय शासकीय पद्धतिका चार फाइदा हुन्छन् । पहिलो, राष्ट्रपतिले प्रतिस्पर्धी, योग्यता, क्षमता, दक्षता र संवेदनशील व्यक्तिहरूको मन्त्रिपरिषद् बनाउँछन्, जसलाई व्यवस्थापिकाले केही रोकतोक लगाउँदैन । दोस्रो, निर्वाचित हुन नपरेपछि मन्त्रीहरू अनावश्यक लोकपि्रयताका लागि सस्तो काम गरेर देश डुबाउने खेलमा वा दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने गतिविधि गर्ने छैनन् । त्यसको सट्टा प्रशासनयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाएर अघि बढ्ने छन् । तेस्रो, राष्ट्रपतीय प्रणालीअन्तर्गतका मन्त्रीलाई दलीय राजनीतिक झन्झटबाट मुक्त रहने हुनाले उनीहरूलाई अनावश्यक गुटबन्दी गरिरहन पर्दैन । उनीहरूको सम्पूर्ण समय राष्ट्रको विकासमा लगाउन सक्तछन् । चौथो, दलहरूभित्र अल्पमत, बहुमत बनाउने, पार्टी छोड्ने फटाउने सत्ता-स्वार्थका लागि गुट बनाउने र बदल्ने काम हुने छैन । जुन विगतमा हामी आफंैले र अन्य संसदीय प्रणाली अपनाएका देशले भोगेका छन् ।

स्थिर सरकार दिनका लागि कार्यकारी अधिकारयुक्त राष्ट्रपतीय प्रणाली नेपालको आवश्यकता हो । नेपालमा २००७ सालदेखि आजसम्म एक कार्यकाल बाहेक कहिल्यै पनि एउटा प्रधानमन्त्रीले ५ वर्षको अवधि सम्पन्न गर्न पाएका छैनन् । त्यसले हाम्रा विकास कार्यक्रम/योजना समयमा पूरा भएनन् । पूरा नभएकामा, भ्रष्टाचार बढेकामा र कुनै काम समयमा पूरा हुन नसकेकोमा कोही जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्था रहेन । त्यसैले पनि स्थिरताका लागि केही गर्न आवश्यक छ ।

संसदीय राजनीतिका पक्षपोषकहरूलेे यत्तिबेला माओवादीले सो प्रणालीको प्रस्ताव उठाएकै कारणले राष्ट्रपतीय प्रणाली सर्वसत्तावादी हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरिरहेको देखिन्छ । तर व्यवस्थापिका संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने र बजेट, क्याबिनेट मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना र दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयलाई व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन गराउने परिपाटी बसाल्ने हो भने राष्ट्रपतिलाई निरंकुश वा स्वेच्छाचारी बनाउने खेलबाट रोक्न सकिन्छ । महाभियोगको प्रस्ताव तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकामार्फत पनि राष्ट्रपतिलाई स्वेच्छाचारी हुन नदिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

शासकीय पद्धति आफैंमा साधन होइन । यद्यपि अस्थिरता र अन्योलतालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने स्वरूप चाहिँ हो । संसदीय प्रणालीमै तानाशाह हुन चाहनेले स्वेच्छाचारी शासन लाद्न सक्छन् भन्ने कुरा भारतमा इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भएका बेला सन् १९७७ मा नदेखिएको होइन । त्यसैले सर्वसत्तावाद वा एकतन्त्रीय पद्धति लाद्न चाहने विषय विधि वा कानुनभित्र भन्दा पनि मुलुकले कस्तो व्यवस्थापन चाहन्छ भन्ने विषयसँग भर पर्छ । नेपालको आजको राजनीतिक माहोल र चेतनास्तर विकसित भएको अवस्थामा कसैले पनि स्वेच्छाचारी हुने या चाहेर पनि सर्वसत्तावाद लाद्न सक्ने परिस्थिति छैन । त्यसैले स्थायित्व, विकास र बहुमत जनताको शासन स्थापित गर्न कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था लागू गर्नु श्रेयस्कर हुन जान्छ । शासन व्यवस्था संघमा एक प्रकारको र प्रदेशमा अर्को प्रकारको भन्ने हँुदैन । त्यसैले शासकीय स्वरूप केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एकरूपता बनाएर लैजान दलहरू एकजुट हुने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।