बदला लिएर होइन बदलिएर अनि शासकीय स्वरुप बदलेर जाँऊ
यहि २०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते जन विद्रोह भयो, जनताहरू सडकमा आएर सरकार र
सरकारी संरचना ध्वस्त पारे यसको सन्देश के हो? यसको निकास जनताको सहभागिता बाट
खोज्ने कि ७२ सालको संविधान बाट खोज्ने ? यस विषयमा चर्चा गर्ने जमर्को गरेको छु।
तल उल्लेखित विषयहरू समावेश गरेर चर्चा गर्ने छु। २३ र २४ गते दुर्घटनाको
समीक्षा राष्ट्रपति शासन की मन्त्रि शासन लोकतन्त्र की गणतन्त्र सेनालाई
स्वायत्त र स्वचालित बनाउने, संवैधानिक निकायमा ५ वर्षे कार्यकाल भ्रष्टाचार
गरिब देशको बाध्यता निजी क्षेत्रको लागि राष्ट्रपति व्यवस्था,राष्ट्रपति
व्यवस्था निरंकुश होइन, राजालाई राष्ट्रपति बन्ने अवसर, धर्म निरपेक्षको अर्थ
२३ र २४ गतेको दुर्घटनाको समीक्षा
२३ गते जेन-जे (GenZ) हरूले भ्रष्टाचार विरुद्ध शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनको घोषणा
गरे। तर आन्दोलन हिंसात्मक बन्न पुग्यो। सयौं को ज्यान गयो। हजारौं घाइते भए,
खर्बौको सम्पत्ति नोक्सान भयो। संसद् भवन जल्यो, सिंह दरबार जल्यो, सर्वोच्च
अदालत जल्यो। सरकारको तिन वटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका
जल्यो। यसका अतिरिक्त हजारौं प्रहरी कार्यालय र अन्य कार्यालयहरू जले। निजी
क्षेत्र पनि जल्यो, राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैक जल्यो, भाटभटेनी जल्यो, हिल्टन
होटेल जल्यो, नेताहरूको निजी आवास जल्यो, हजारौं निजी घर र सम्पत्तिहरूमा आगो
लाग्यो। सरकार राजीनामा दिन बाध्य भयो। मुलुकमा सङ्कट काल लागू भयो, स्थिति
नियन्त्रण गर्न सेना परिचालन भयो। सरकारको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रपति हुँदा हुँदै
आन्दोलनकारीको माग अनुसार राष्ट्रपतिले विबेक (Veto) प्रयोग गरेर सरकार गठन गर्ने
जिम्मा आन्दोलनकारीको माग अनुसार सुशीला कार्कीलाई दिइयो। सरकारको प्रमुख
जिम्मेवारी फागुन महिनामा व्यवस्थापिका संसदको चुनाव सम्पन्न गर्ने रहेको छ।
आन्दोलन कारीको माग प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने रहेको थियो। तर
किन संसदको चुनाव गर्ने घोषणा गरियो? जनआन्दोलनको अध्यादेश किन लट्याइयो ? यसको
खोजी हुन जरुरी छ। समाज चक्रिय बाटोमा हिन्छ। हाम्रा नीति, विधि विधान सिधा
रेखामा हिडाउन खोज्ने खालको छ । हरेक दश वर्षमा एउटा चक्र पुरा गर्दछ। हामीले यो
नियमलाई बुझेर यसै अनुरूप नीति विधि-विधान बनाउन सक्यौ भने यति घातक दुरघटना
घट्ने थिएन। एउटै व्यक्ति १० वर्ष भन्दा बढी नेतृत्वमा बस्ने चाहनाले हामी नेपाली
जनताले हरेक १० वर्षमा बलि चढ्नु पर्ने स्थिति बनेको छ। अबको विधानमा हाम्रा
नेताहरू १० वर्ष पछि स्वत नेतृत्व हस्तान्तरण गरुन् र उनीहरूलाई १० वर्ष पछि विना
रक्तपात विना क्षति परिवर्तन गर्न सकिने गरी विधिविधान बनाउने यो मौका हो।
के थियो जनादेश?, प्रत्यक्ष जन निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति कि संसदीय
चुनाव?
जेन-जेडका एक जना संयोजक निरज ढुंगानाले एक अन्तर्वातामा ४ वर्षको लागि प्रत्यक्ष
जन निर्वाचित कार्यकारीको लागि यो आन्दोलन हो भनेर भनेका थिए। यस पछि उनलाई यो
विषयमा चुप लाग्न दवाव दिएको बुझिन्छ। तर अन्य संयोजकहरूले यस विषयमा बारम्बार
बोलेका छन र हाम्रो मुद्दालाई हाइज्याक गरियो भनेर भनिराखेका छन। याद रहोस
जेन-जीहरू कुनै दल खोलेर संसदीय खेल खेल खेल्न नयाँ खेलाडी बनेर आएका होइनन।
हामीलाई नयाँ दलको आवश्यकता पनि होइन । केवल राष्ट्रपतिले ४ वर्ष शासन गरुन भन्ने
हो। दल अनुत्पादक सामन्ती संगठन हो। दलको संख्या घटाउनु पर्छ, थप्ने होइन। तर
विधिको विडम्बना आन्दोलनलाई यसरी मोड्न सफल भएकी अब बालेन, सुमना, सुदन गुरुङ तथा
जेन-जीहरुको सहभागितामा नयाँ दल थपिनेछ । भ्रष्टाचार अझ बढ्नेछ। किनकी
भ्रष्टाचारको कारक दलहरु धरै हुनु हो। संसदमा उनिहरुले एक तिहाई सिट प्राप्त
गर्नेछन् र फेरी सरकार बनाउने र बिगार्ने खेल शुरु गर्नेछन। उनिहरु दलका
युवाहरूलाई नेपो बेबी, नेपो किड्स, झोले भनेर गिज्याउथे, अब उनीहरू आफै नेपो
बेबी, नेपो किड्स र झोले बन्ने बाटो बनाउँदै छन्। यसरी राजनीतिका पुराना
खेलाडीहरूले नयाँ आन्दोलनलाई उही पुरानो संसदीय दलदलमा फसाउन सफल भएको देखिन्छ ।
तर समयको माग शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने भएकोले पूरक आन्दोलन गरी बाटो
सोझ्याउन जरुरी छ।
पूरक आन्दोलन किन र कसरी ?
जनआन्दोलनको आदेश राष्ट्रपतिले नयाँ राष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने र जिम्मेवारी
हस्तान्तरण गर्ने हो। मन्त्री र मन्त्रालय चाहँदैन भनेर मन्त्रीको कार्यालय सिंह
दरबार र मन्त्री बस्ने मन्त्री क्वाटर समेत जलाइ दिए। तर सरकार फेरी मन्त्री
नियुक्ति गरेर सिंह दरबार पुनः निर्माण गर्न अग्रसर भएको देखिन्छ। राष्ट्रपतिले
सबै मन्त्रालयहरूलाई आफ्नो मातहतमा ल्याई सचिवालयमा परिणत गर्नु पर्दछ। अनावश्यक
मन्त्रालयहरू खारेज गर्नुपर्छ। सांसदहरूलाई आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर आफ्नै
घर, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बसेर सूचना प्रविधि मार्फत बैठक सञ्चालन गर भनेर
संसद् भवनमा आगो लगाइ दिए। संसदहरूले जनतालाई सताउने हजारौं कानुनहरू सफा गरेर
छोटो मीठो कानुन बनाउ भनेर पठाएको हो तर सिंहदरबार छिर्ने प्रतीक्षालयको रूपमा
अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भवनको दुरुपयोग गरे। न्यायाधीश र प्रहरीहरूले उही
पुरानै कानुन अनुसार जनता माथि दण्ड, सजाय, जरिबाना र जेल गरिरहे, संसदहरूले
जनताको बिचल्ली भएको देखेनन्। कुर्ची खोसाखोसमा एक दसकै बिताइ दिए। त्यस कारण
संसद् भवनमात्र होइन, अदालत र प्रहरी कार्यालयहरू समेत जलाई दिए । अब देखि
सांसदहरू आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र र आफ्नै घर बसुन , जनताले चुनेको राष्ट्रपतिलाई
अल्झाउन काठमाण्डौ नजाउन भन्ने जनादेश हो। यो सन्देश बुझ्न सकेनन् यस कारण genX,
gen Y समेत सडकमा आएर वर्तमान राष्ट्रपतिलाई आफ्नो विवेक (Veto) प्रयोग गरेर नयाँ
राष्ट्रपतिको चुनाव को घोषणा गर्नु पर्दछ। अर्को विकल्प राष्ट्रपतिय व्यवस्था की
संसदीय व्यवस्था भनेर जनमत संग्रह गर्ने हो। संसदको २ तिहाइले निर्णय गर्ने भनेको
अलोक तान्त्रिक विधि हो। राज्यका तिन वटा निकायलाई अलग अलग अधिकार प्रत्यायोजन
गर्ने सर्वोच्च निकाय जनता हो। एकले अर्कोलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु
लोकतन्त्रको सिद्धान्त विपरीत हो। लोकतन्त्रमा राजकीय शक्ति तिन निकायमा विभाजन
गरिन्छ ताकी शासकहरू स्वेच्छा चारी नबुन । हिजो राजाले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका
र न्यायपालिकाको काम र अधिकार आफै सँग राखेका थिए। आज गणतन्त्रको नाममा मूलतः ३
दलले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका चयन गर्ने अधिकार आफूमा राखेका छन।
यस कारण जनताले दलका नेताहरूलाई छोटे राजा नाम दिएका छन। छोटे राजा भन्दा बडे
राजानै ठीक भनेर ठट्टा पनि गर्ने गर्दछन। भदौ २४ गतेको आन्दोलनमा छोटे राजाका
दरबारहरू पनि खरानी पारिदिएका छन। यसको मतलब लोकतन्त्र स्थापना गर अर्थात्
राष्ट्रपति जनताले चुनेको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने हो। तर घुमीफिरी रुम्जाटार भने
जस्तो चौथो दल निर्माण गर्ने र संसदीय दलदलमै नेपाली जनतालाई दुबाउने खेल हुँदैछ।
खबरदार नेपाली जनता फेरी सडकमा आउन नपरोस। यसपछि नवयुवा अर्थात् जेन-जी वा
आन्दोलन कारीहरूको उपस्थितिलाई ३० प्रतिशत कोटा निर्धारण गरेर व्यवस्थापिका संसद
पुनः स्थापना गर्नुपर्छ। हाम्रो संसदमा जेष्ठ नागरिकको बाहुल्यता छ, पेशा, जाति,
भूगोल र लिङ्गलाई समेटेको भए पनि नवयुवा विद्यार्थीहरूलाई केटाकेटी भनेर हेपेर
संसदमा प्रतिनिधित्व गराइएको छैन। २४ गतेको जनादेशलाई शिरोपर गरी जेन-जीलाई १००
सिट दिएर संसद चालू गरौं। यो लोकतन्त्रको तिन आधार मध्य एक आधार हो र यसलाई
जनादेश बमोजिम सुधारे सक्रिय बनाउनु पर्छ। • पुनः स्थापित संसदको पहिलो काम
राष्ट्रपतिको उमेदवार सिफारिस गर्ने हो। राष्ट्रपतिको उमेदवार हुन चाहने
व्यक्तिहरू धेरै हुन सक्छन । ति मध्ये उपयुक्त २ जना व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको
उमेदवार सिफारिस गर्ने र आम निर्वाचन गर्ने। २ मध्ये बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति
आगामी ४ वर्षको लागि राष्ट्रपति हुन्छ। • संसदको दोस्रो काम राष्ट्रपति
निर्वाचनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरि दिने हो, संसदले पारित नगरि गरेको खर्च
अवैध हुन्छ, लेखापरीक्षकले बेरुजू लेख्छ। • बाँकी संसदको कार्यसूची छँदैछ। •
राष्ट्रपति जनताले चुनिसके पछि कुर्सी तानातान गर्ने समय बच्छ उक्त बचेको समयमा
सरकारी कामको अनुगमन गर्ने र बजेट खर्च ८० प्रतिशत पुर्याउने किनको हाल सम्म
सरकारी खर्च नियमानुसार ४० प्रतिशत मुस्किलले पुग्छ।
राष्ट्रपति व्यवस्थाको इतिहास
अमेरिकामा सन १७८९ साल देखि प्रत्यक्ष जन निर्वाचित राष्ट्रपतिको शासन छ ।
नेपालमा पनि यस विषयमा २००७ साल देखि नै चर्चा शुरु भएपनि २०७२ को संविधानमा राजा
को स्थानमा राष्ट्रपति राख्ने सहमति भयो तर शासन प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने
व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयो । मन्त्री मण्डल सत्ता भोग गर्नको लागि राणाहरूले
सिर्जना गरेको पद हो। राजा योग्य नहुन्जेल काजीले शासन गर्ने परम्परा विकसित
हुँदै राजा जति सुकै योग्य भए पनि मन्त्रीले शासन गर्ने परम्परा शुरु गरियो।
नेपालमा २०७२ साल देखी नै मन्त्री तन्त्र फ्याँकेर राष्ट्रपति शासन लागू नगर्नाको
परिणाम अहिलेको दुर्घटना हो। २०७२ सालको संविधान भित्र संघीय लोकतन्त्रलाई बदनाम
गरेर राजा पुनः स्थापना गर्ने षडयन्त्र लुकेको थियो र यसैको परिणाम यो दुर्घटना
हो। राष्ट्रपति शासन भएको भए नेपालमा २ जना राष्ट्रपतिले काम सफलता पूर्वक काम
सम्पन्न गरि सकेर यति बेला तेस्रो राष्ट्रपतिको चुनावको चहल पहल भएको हुने थियो।
७२ जना अबोध बालबालिकाको ज्यान जाने थिएन। ७२ सालमा खड्ग ओलीको प्रधानमन्त्रीबाट
शुरु भएको संघीय गणतन्त्र ८२ सालमा उहाँ कै हातबाट अन्त्य भयो। यो १० वर्ष बीचमा
८ पटक प्रधानमन्त्री हेरफेर भयो। ३ जना नेताको कुर्सी घुमाई खेलमा यो दशक खेर
गयो। जेन-जीको आव्हान शुरु भएको विद्रोहमा ७२ जना अबोध बालबालिकाको बलिदान पछि
परिस्थिति बदलिएको छ। जेन-जीको आवरणमा थुप्रै अवाञ्छित तत्वहरूले फाइदा उठाउने
कोसिस गरिरहेका छन । एकातिर नाति राजा बनाउने कोसिस भै रहेको छ। अर्को तिर ०७२
सालकै संविधान अनुसार मन्त्री बनेर सत्ता भोग गर्ने प्रयास भइरहेको छ। राष्ट्रपति
व्यवस्थाको विरुद्धमा काल्पनिक अफवाह फैलाइएको छ। आगामी १० वर्षको लागि यो
व्यवस्था लागू गरौं। ३८ वटा देशमा यो व्यवस्था सफलता पूर्वक लागू भएका छन।
भ्रष्टाचार गरिब देशको बाध्यता वा आवश्यकता हो ।
भ्रष्टाचार गरिब देशको विशेषता बाध्यता र आवश्यकता हो। आवश्यकता बढ्दै जाने र
आम्दानी नबढ्ने कारणले मानिसहरू गलत बाटोबाट कमाउन खोज्छन्। भ्रष्टाचार निवारण
गर्नको लागि देशको उत्पादकत्व बढाउनु पर्छ। शासकीय क्षमता बढाउनु पर्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग छ।
संसदले हरेक वर्ष सरकार परिवर्तन गरि दिने र सरकारले यी निकायमाथि अनावश्यक
हस्तक्षेप गरेका कारण यी निकायले काम गर्न सकेनन्। कानुन बनाउने पनि आफै र
कार्यान्वयन गर्ने पनि आफै भएकोले भ्रष्टाचारीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी कानुन
बनाइयो। राष्ट्रपति शासनमा यी हरेक निकायले ५ वर्ष काम गर्न पाउँछन् । सरकारको
बजेट खर्च १०० प्रतिशत हुनेछ। उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि भयो भने भ्रष्टाचार
न्युनिकरण हुँदै जान्छ। यसरी निरन्तर कामबाट नै नतिजा आउने हो। निजी क्षेत्रलाई
राष्ट्रपति व्यवस्था किन आवश्यक छ ? नेपालको संसदीय व्यवस्थालाई अस्थिर बनाएर
फाइदा उठाउनीहरूमा निजी क्षेत्रहरु पनि जिम्मेवार छन। संसदीय व्यवस्थामा संसदले
बजेट तथा करको दरमा हेरफेर गर्न नपाउने परम्पराका कारण निजी क्षेत्रले सरकारलाई
प्रभाव पारेर आफू मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति तयार गर्न दबाब दिने र आफू
अनुकूल नीति बनेन भने सरकार नै ढाल्न भूमिका खेल्ने गरेको कारण यहाँ स्वस्थ
पूँजीको विकास हुन सकेन। पूँजी केही व्यापारी घराना र बैकहरूमा थुप्रिन पुग्यो
। सरकार कम्जोर बनाउदा व्यापारी र पूँजिपतिहरूको पनि सुरक्षा नहुने रहेछ भन्ने
यो विद्रोहले प्रमाणित गर्यो। पुँजीपतिहरूले सरकारलाई र जनता दुवैलाई पूँजीको
वितरण गरेर धनी र गरिब बीचको सन्तुलन मिलाउन सहयोग गर्नुपर्छ। सरकारलाई
तिर्नुपर्ने दायित्व तिर्नुपर्यो र जनतालाई शेयर दिने र भ्याट फिर्ता गर्ने
व्यवस्था गर्नु पर्यो। सोल्टी होटेललाई किन जलेन, हिल्टन होटेललाई किन जल्यो ?
सोल्टी होटेलले सर्वसाधारणलाई शेयर दिएको छ , हिल्टन होटेलले दिएको छैन।
भाटभटेनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर एउटा दललाई तिर्यो । हामीले सुन्छौ, जापान,
अमेरिका, अस्ट्रेलियाका पसलहरूमा सामान किन्दा तिरेको कर व्यापारीहरूले हाम्रो
पान खातामा जम्मा गरिदिन्छ जुन पछि हामीलाई फिर्ता हुन्छ। तर हामीले भाटभटेनीमा
किनेको सामानमा लागेको कर किन हाम्रो पान खातामा जम्मा हुँदैन। विदेशमा भ्याट
फिर्ता गरिबले पाउँछन, हाम्रो देशमा धनीले फिर्ता पाउछ। बैंकका साहुहरुसँग अथाह
पैसा छ। साना व्यवसायीहरू आत्म हत्या गर्ने उपाय खोज्दै साहु र पुलिसँग भाग्दै
हिँडिरहेका छन। बलियो सरकार हुँदा नै निजी क्षेत्रको सुरक्षा हुन्छ । निजी
क्षेत्रले नाफाको लागि सरकार र जनतालाई घुमायो अब सामाजिक उत्तर दायित्व पनि
पूरा गर्नुपर्छ भन्ने थाह पाउनुपर्छ।
राजा वादीहरूलाई राष्ट्रपति व्यवस्था किन चाहिन्छ?
राजाको जम्मा १ पुस्ताले योगदान गरेको हो। पृथ्वी नारायण शाहले नेपाल राज्यको
स्थापना गरेको हो। त्यसमा नेपालका सबै जात जातिको को योगदान थियो। एक पुस्ताले
दुःख गरेको हुनाले अनन्त काल सम्म यौटै परिवारले शासन गर्ने भन्ने हुन सक्दैन।
राजाको नाति राष्ट्रपतिको उमेदवार बने भने जनताले २ कार्यकाल सम्म चुन्न सक्छन।
पूर्व राजाका सन्ततीहरूले यो बुझ्न जरूरी छ की उनिहरू तपाईलाई सुगुर जस्तो
खोरमा थुनेर तपाईको नाउँमा ऋण लिएर शासन सत्ता चलाउन चाहन्छन। संसारका सबसे
गरिब देशको राजा बनाउने राजावादीहरु नै हुन। भन्ने बेलामा भगवान विष्णुको अवतार
भने पनि तपाई जीवन भर उनिहरुकै खटन पटनमा हिड्ने कैदी बनाउने अभ्यास गरि रहेका
छन। शक्तिशाली कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने की भिआईपी बन्दी ? धर्मनिरपेक्ष हुन
किन आवश्यक छ? धर्म निरपेक्ष भनेको धर्म नमान्नू भनेको होइन, धर्म अनुत्पादक
क्षेत्र भएकोले राज्यले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्नु भनेको हो। किनकी
धर्मले वस्तु उत्पादन गर्दैन, तर राज्यले गणतन्त्र आएपछि झन धेरै मठ, मन्दिर,
गुम्बा र चर्चहरुमा लगानी गरेको देखिन्छ। हाम्रो देश गरिब हुनुको एउटा कारण
धर्मले गर्दा पनि हो। किनकी यी धर्मले धन जम्मा गर्नु पाप हो भनेको छ। दान
गरेपछि पुण्य हुन्छ, स्वर्गमा वास पाइन्छ भनेर सिकाउँछ । धनी हुनको लागि लगानी
गर्न सिकाउनु पर्छ । लगानी गरे पछि उत्पादन बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ,
मुनाफा प्राप्त हुन्छ। जनताहरू पण्डित, लामा र पाखरीहरूको पछि लागेर कमाएको धन
जति दान गरेर सखाप पार्छन्। पण्डित, लामा र पादरीहरूले जम्मा भएको पैसा मन्दिर,
गुम्बा र चर्च बनाएर सके । उनीहरूले दिएको प्रसादले एक छाक पो तर्ला । मानिसलाई
त दिनकै चार छाक खान चाहिन्छ। भोको पेटलाई जतिसुकै नैतिकता सिकाए पनि उ नैतिक
बन्न सक्दैन, भोको व्यक्ति नैतिक बन्यो भने आत्म हत्या गर्छ, बनेन भने चोर,
डाँका, हत्यारा बन्छ।
के राष्ट्रपति व्यवस्था निरंकुश व्यवस्था हो ?
संसदहरूले हरेक वर्ष प्रधान मन्त्री बदले जस्तो राष्ट्रपति बदल्न मिल्दैन। यदि
राष्ट्रपतिले खर्च गर्ने बजेट संसदले जनताको हितमा छैन भने हेरफेर गर्न सक्छ।
संसदीय व्यवस्थामा बरु संसदले बजेट हेरफेर गर्न सक्दैन। यदि राष्ट्रपतिले देश र
जनताको विरुद्ध काम गरेको लागेमा संसदको २/३ बहुमतले राष्ट्रपति हटाउन सक्छ।
आवश्यकता परेमा नेपाली जनता आफै सडकमा आएर पनि सरकार ढाल्दिन सक्छ।
अन्त्यमा,
सरकार सानो र फूर्तिलो (Lean and Thin Government ) हुनुपर्छ। जनताले चुनेको
राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा ११ जनाको सचिवालय हुनुपर्छ। मन्त्री मण्डल सदाको लागि
खारेज हुनुपर्छ। जेन-जी लाई १०० सिट दिएर व्यवस्थापिका संसद पुन स्थापना गर्नु
पर्छ । उक्त संसदले राष्ट्रपतिका आकांक्षीहरू मध्ये २ जना उमेदवार राष्ट्रपतिको
चुनावको लागि सिफारिस गर्नुपर्छ। यति गर्न सकियो भने नेपालमा राजनीतिक स्थिरता
सहितको बलियो सरकार बन्छ र विकास तिब्र गतिमा अगाडी बढ्छ। मुलुक समृद्ध बन्ध ।
भ्रष्टाचार स्वत कम भएर जान्छ।
Support :
- All Rights Reserved
|
Post a Comment