काठमाडौ, अषाढ ३१ - राजनीतिक दलहरू सत्ता प्राप्तिको खेलमा मस्त भइरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को मानव विकास प्रतिवेदनले गरिबीको भयावह तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ । यूएनडीपीका लागि बेलायतस्थित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनअनुसार ६५ प्रतिशत नेपाली गरिब छन् ।
शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता एवं सर्वसाधारणको जीवनस्तर मापनका विभिन्न परिसूचकका आधारमा गरिएको उक्त अध्ययनअनुसार १ करोड ८३ लाख नेपाली गरिब छन् । अध्ययनमा नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ८३ लाख मानिएको छ ।
यसअघि आम्दानीलाई मुख्य आधार मानेर गरिबी मापन हुँदै आइरहेकामा गरिबी कम गर्न लक्षित नीति कार्यान्वयनमा सजिलो बनाउन अक्सफोर्डले यूएनडीपीका लागि अध्ययन गरेको हो ।
मानव विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन थालेको बीसौं वाषिर्कोत्सवका अवसरमा नयाँ गरिबी मापक परिसूचक 'बहुपक्षीय गरिबी सूचकांक' -एमपीआई) तयार पारिएको जनाइएको छ ।
विश्व विद्यालयअन्तर्गतको अक्सफोर्ड गरिबी तथा मानव विकास प्रयासले आफ्नो वेबसाइटमा अध्ययनको कारण खुलाउँदै भनेको छ, 'के-केले गरिबी बढाइरहेको छ भन्ने विषयमा सरकार र नीति निर्मातालाई जानकारी होस् र सोहीअनुसार मानव विकासका कार्यक्रम तर्जुमा होऊन् भनेर यो अध्ययन गरिएको हो ।'
संसारभरका १ सय ४ विकासोन्मुख मुलुकहरूमा गरिएको यो अध्ययन मंगलबार लन्डनमा सार्वजनिक गरिएको थियो । राजनीतिक स्वार्थका कारण अर्थव्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै आइरहेका दलहरूका लागि यो तथ्यांक एउटा भीषण चुनौती हो ।
प्रतिवेदनले आर्थिक स्थिति सुधार्न राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील बन्नुपर्ने आंैल्याएको छ । २६ वर्षपछि देश भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढेर अर्थतन्त्र जोखिमतर्फ उन्मुख छ । लगातार दोस्रो वर्ष बजार भाउ दोहोरो अंकले बढेको छ । राजनीतिक खिचातानीकै कारण लगातार तेस्रो वर्ष वाषिर्क बजेट अलमलमा परेकाले विकास निर्माण र सामाजिक सेवामा अपेक्षित रकम खर्च हुन सकेको छैन । विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च यस वर्ष ६० प्रतिशत पनि खर्च हुन कठिन छ । यो रकम खर्च नहुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, सडकजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने छ ।
करिब १ करोड ५५ लाख नेपालीको दैनिक ९४ रुपैयाँ -१.२५ अमेरिकी डलर) कमाउन सक्ने अवसर उपलब्ध छैन । दैनिक १ सय ५० रुपैयाँ -२ अमेरिकी डलर) मा गुजारा चलाउने नेपालीको संख्या २ करोड १८ लाख छ । राष्ट्रिय तथ्यांकले भने ३१ प्रतिशतबाट गरिबी घटेर २४ प्रतिशत भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
'जनताको जीवनस्तरमा आम्दानीसँगै अन्य विषयले पनि प्रभाव पार्ने हुँदा यो नयाँ परिसूचकबाट गरिबी मापन गरिएको हो,' अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अध्ययनले यस सूचकको आधारमा गरिबीको रेखामुनि देखिएको जनसंख्या संवेदनशील अवस्थामा रहेकाले तत्काल तिनका समस्या सम्बोधन गर्न सरकार र नीति निर्माताहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
गरिबी मापन गर्ने यो नयाँ सूचक तयार पार्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तरभित्र पनि दस उपक्षेत्रहरूको अध्ययन गरिएको छ । शिक्षाअन्तर्गत विद्यालय गइरहेका बालबालिका र भर्नादर हेरिएको छ । स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत मातृ मृत्युदर र पोषण अवस्थाको अध्ययन गरिएको छ ।
जीवनस्तरअन्तर्गत बिजुली, खानेपानी, सरसफाइ, बसोवास, खाना पकाउने इन्धन र सम्पत्तिको उपलब्धतालाई आधार मानिएको छ । 'को गरिब छ भन्दा पनि के कारणले गरिब छन् भन्ने जानकारी नीति निर्मातालाई भए मानव विकास कार्यक्रम तयार पार्न सजिलो हुन्छ,' एमपीआई परिसूचकबारे उल्लेख छ । विश्वमा आधा गरिब दक्षिण एसियामा रहेको पनि अध्ययनमा उल्लेख छ । एक तिहाइ गरिबहरूको बासस्थल भने अफ्रीकी रहेको छ । एमपीआईका आधारमा नाइजर सबैभन्दा गरिब देश हो । यहाँका ९३ प्रतिशत जनता गरिब रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दक्षिण एसियामा गरिबको संख्या ५४ करोड छ ।
Post a Comment