समाजवाद र राष्ट्रवादको संयोजन

राम कार्कि
'यो समयका तीन महानतम आन्दोलनमध्ये प्रजातन्त्र र समाजवादसँगै राष्ट्रवाद एक प्रमुख आन्दोलन हो ।' डा. सन् यात-सेनको विश्व प्रसिद्ध यो प्रस्थापना आज झन्डै एक सय वर्षपछि पनि उपेक्षा गर्नै नसकिने रूपमा कायमै छ । 'प्राक पुँजीवादी समाजमा जातीय प्रश्नहरूले महत्त्व ग्रहण गर्छन् र जातीय मुक्ति आन्दोलनको यो कालमा मात्र सकारात्मक भूमिका रहन्छ । तर पुँजीवादको विकाससँगै जातीय प्रश्न असान्दर्भिक बन्ने छ' भन्ने विश्लेषणको प्रारम्भिक अंश परिक्षित यथार्थ बनिसकेको छ । तर पछिल्लो अंशले यथार्थमा सही सावित हुन अझै लामो समय पर्खनुपर्नेछ ।
आजकै मितिमा पनि आइरिसहरू वेलफास्टका चोक र गल्लीहरूमा शान्तिका पर्खालहरू ठड्याएर अंग्रेजमा समाहित नहुने प्रतिज्ञा गरिरहेका छन्, राष्ट्रवादको नाद उरालिरहेका छन् । यत्ति हो कि, सयौं वर्षको संघर्षपछि आइरिस जनताको वर्तमान पिंढीले आफ्ना पथप्रदर्शक पूर्वज जेम्स कोन्नोलीको 'समाजवाद उन्मुख राष्ट्रवाद' बाट समाजवाद हटाएर केवल राष्ट्रवाद भन्न थालेको छ । समाजवादको मस्तुलबिनाको राष्ट्रवादी जहाजमा सवार यात्रीको जे हालत हुनु पर्दथ्यो त्यही हालतमा कुइरोको कागझैं बनेको छ, दुनियाँकै एउटा पुरानो स्वतन्त्रतासंग्राम अर्थात् आइरिस स्वतन्त्रता आन्दोलन । उन्नाइसौं शताब्दीमा विकसित तीन आन्दोलन, समाजवादलाई प्रजातन्त्रको विकसित रूपमा लिँदा दुई आन्दोलनहरू राष्ट्रवाद र समाजवाद निश्चय महान् छन् । निश्चित मानव समुदायप्रतिको बफादारी राष्ट्रवाद हो भने दीर्घकालीन अर्थमा अन्य मानव समुदायलाई हानि नपुर्‍याईकनै मानव समुदायलाई उन्नत चरणतर्फ डोर्‍याउने प्रणाली हो-समाजवाद । यी दुईको उचित संयोजन गर्न समर्थ मानव गोष्ठीले अपेक्षाकृत प्रगति हासिल गरेको पुराना र आला उदाहरण इतिहासमा बग्रेल्ती भेटिन्छन् । यस विपरीत यी दुईलाई अर्थात समाजवाद र राष्ट्रवादलाई उचित तवरले संयोजित गर्न नसक्दा कतिपय मानव समुदायले अकल्पनीय दुर्घटनाहरू बेहोर्नुपरेको छ । ती दुर्घटनाका शिकार समुदायको जनताका धेरै पिंढीहरूले कष्टमा बाँच्न विवश हुनुपरेको इतिहास र वर्तमान हाम्रो सामु उदांगै छ । सन् उन्नाइसय पचासको दशकपछि सुषुप्त रूपमा समाजवाद -त्यतिबेला प्रजातन्त्र शब्द प्रखर थियो) र राष्ट्रवाद आदि अवधारणाले नेपालमा प्रवेश पायो, त्यो अवधिका प्रजातन्त्रवादी नेतृत्वले राष्ट्रवाद उनीहरूले भन्ने गरेको प्रजातन्त्रभित्र सामेल छ भन्ने विश्वास जनतामा पैदा गर्न सकेनन् । परिणाम राष्ट्रवादको झन्डा राजाले उचालेको स्वाङ गरे । यसरी पछौटे जनताका सामु प्रजातन्त्र र राष्ट्रवाद विच्छिन्न भएको चित्र प्रस्तुत भयो । सिद्धान्ततः र व्यवहारमा पनि राजाको हातबाट राष्ट्रवादको झन्डा खोसेर प्रजातन्त्रको ध्वजासँगै फहराउने ल्याकत त्यसबेलाका शीर्षस्थ कहलिएका नेताहरूमा देखा परेन । झन्डै दस वर्ष कता जाने, कुन बाटो हिँड्नेको स्थितिमा नेपाल लर्बराइरह्यो । यो अवधिमा नेताहरूका संस्कारगत कमजोरीहरूले उनीहरूले अपनाएको सिद्धान्तको तेजोबध बेस्सरी गर्न भ्यायो । प्रजातन्त्रको शिविरमा समूह स्वार्थ, गुट स्वार्थ र गुट स्वार्थ निजी स्वार्थमा साँघुरिँदै जानुले जनतालाई निराश पार्दै लग्यो । राष्ट्रिय स्वार्थको रेखांकन गरेर त्यही रेखाभित्र दह्रो गरी उभिने सामथ्र्य प्रजातन्त्रवादी शिविरका नेताहरूले प्रस्तुत गर्न सकेनन् । जो कि त्यसबेलाको वास्तविक कार्यभार थियो । यो सामथ्र्य शब्दको प्रयोग यसकारण गर्नुपरेको हो कि हामीलाई भौगोलिक रूपमा तीनतिरबाट लपेट्ने बलियो छिमेकी हामीलाई प्रजातन्त्र वा राष्ट्रवादमध्ये एकमात्र चुन्ने अधिकार भएको ठान्छ । विगत साठी वर्षदेखि उसले एउटा किस्तीमा प्रजातन्त्र र अर्को हलुंगेको थालमा गरिब नेपालीको राष्ट्रवाद पस्केर हाम्रा नेतृत्वसमक्ष राख्ने गरेको छ । त्यसबेला पनि भारतलाई विश्वासमा लिने प्रजातन्त्रवादीहरूको सदावहार प्रयत्नकै बीचमा ताक हेरेर बसेका चतुर राजाले राष्ट्रवादको झन्डा उचालेर प्रजातन्त्रवादीहरूमाथि डन्डा बर्साए । त्यसपछिका झन्डै तीसवर्ष राष्ट्रवाद र समाजवादप्रतिको नेपाली जनताको निष्ठाले कठिन परीक्षाहरू झेल्नुपर्‍यो । राजाको राष्ट्रवाद र छिमेकीको प्रजातन्त्रलाई चुनौती दिँदै प्रगतिशील विकल्पको अठोटसहित सुरु भएको 'जनयुद्ध' ले उत्पीडितवर्ग, जाति, लिंग र क्षेत्रका जनताको भुइँतहलाई नै प्रभावित पार्‍यो । अभूतपूर्व जागरणसँगै नेपाली राजनीतिको केन्द्रले उपेक्षा गर्नै नसक्ने आयतनमा जनआकांक्षाहरू मुखरित भएको स्थितिले पार्टीहरूसामु विपुल सम्भावनासँगै कठिन चुनौती उपस्थित गराएको छ । जनयुद्धको प्रत्यक्ष परिणाम सिंगो नेपालको स्वाधीनता, एकता र समृद्धिसँगै आन्तरिक थिचोमिचो र विभेदको समस्या स्पष्ट सतहमा देखापरेको छ । एकातिर नेपालले आफ्नो भाग्यको फैसला आफैंले गर्न पाउने, आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायतका प्राथमिकताहरू आफैंले निर्धारण गर्न पाउने स्वाधीन नेपाल निर्माण गर्न बन्धु जातिहरूबीच बलियो एकताको जरुरी छ भने अर्कातिर सदियौंको जातीय थिचोेमिचो, क्षेत्रीय विभेदले जन्माएका असमानता र अविश्वासलाई समाप्त पार्न दह्रो पाइला यतिबेलै चाल्नुपरेको छ । उत्पीडित तप्काको जरालाई अधिकारले सिञ्चित गरेर पौरखी तर शोषित जनतालाई सशक्त पार्ने गुरुत्तर कार्यलाई कुनै पनि बहानामा बाधा हालियो भने नेपाली जातिहरूबीच रहेको छिपछिपे अविश्वास गाढा घृणामा फेरिने छ । परिणाम अन्तरविध्वंसको दावानलले देशलाई बेर्नेछ । जसलाई हावा दिन खलाँती तम्तयार पारेर छिमेकी 'मित्र' बसेकै छन् । बन्धु जातिहरूलाई जोड्ने एउटा प्रमुख सर्त भनेकै निश्चित जातिभित्रको बहुसंख्यक शोषित जनतालाई त्यही जातिको शोषकवर्गको राष्ट्रवाद/जातिवादबाट मुक्त पार्नु हो । कदाचित पद्मसुन्दर र श्रीजवेगु एउटै लिम्बु राष्टवादी/ जातिवादीको राजनीतिमा उभिन पुगे भने बुझ्नुपर्छ कथित राष्ट्रवादका सामु समाजवादलाई बलि दिइँदैछ । श्रीजवेगु र पूर्णसिंह राजवंशीले एक अर्काको विशिष्टताको आदर गर्दै राष्ट्रवादी हुन सकेमात्र नेपालको स्वाधीनता र भविष्य सुनिश्चित हुनेछ । अधिकार र अंशको उचित बाँडफाँडबिनै एकताको कुरा गर्नु भनेको छलछामको राजनीति हो । थुप्रै विरोधाभाषी तर्कसहित लास्कीले राष्ट्रवादले नैतिक शक्तिलाई उद्घाटिन गर्छ, बलशाली बनाउँछ भनेका छन् । त्यही हेराल्ड जे. लास्की जसलाई नेपाली कांग्रेसभित्र रहेर पनि सिद्धान्तका कुरा गर्न रुचाउने नेताहरूले प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्तकारमध्ये एक ठान्छन् । यसो त उनको सिद्धान्तमा हिँड्ने भनेको बेलायतको लेबर पार्टीले त्यहीबेला उनको राष्ट्रवादसम्बन्धी धारणालाई पन्छाएर साम्राज्यवादलाई 'आजको वास्तविकता' भनेर स्वीकारेको थियो । वैश्वीकरणको आँधीमा विचारधाराको धरो खुस्काई भ्याएको कांग्रेस तथा एमालेको एउटा उल्लेखनीय हिस्सा अधिकारको प्रत्यायोजन गर्ने भन्नेबाट आत्तिन्छ र सबै मान्छे एउटै हो किन यो बाँडफाँडको लेठा गर्ने भन्ने आदर्शवादी तर्कको सहारा लिन्छ । अझ एकथरी कलम पनि चल्नेले त प्राणी जगतकै एकताको नारा लगाउन थालेका छन् । नेपालका सामु समाजवाद र राष्ट्रवादलाई संयोजित गर्नुपर्ने गम्भीर चुनौती छ । यो चुनौतीको सामना गर्ने योग्यताको अपेक्षा राजनीतिक परीक्षामा पटक-पटक असफल भएका संसदीय पार्टीबाट होइन, क्रान्तिकारी कम्युनिस्टबाट गरिनु मुनासिव हो । कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र नेपालको छुट्टै विशेषताको नाममा माक्र्सवादका आधारभूत सिद्धान्तबाटै बर्गेलिने, व्याधि व्याप्त हुँदैछ । अर्कातिर माक्र्सवादी नेतालाई मुल्ला, पैगम्बर ठान्नेहरूको कमी छैन । माक्र्सवादबाटै विचलित संशोधनवादीहरूलाई ती जुनसुकै झन्डामुनि रहे पनि कांग्रेस र एमालेकै सजातीय बन्धु ठान्नुपर्छ । यहाँ भने क्रान्तिकारी कम्युनिस्टमा रहेको समाजवाद, राष्ट्रवादसम्बन्धी अन्योलको बारेमा छलफल गर्नु मुनासिव हुनेछ । राष्ट्रवाद पुँजीवादबाट निर्गमित अवधारणा हो भन्ने लेनिनको प्रस्थापनालाई विशेषगरी एसिया, अपिmकाको सन्दर्भमा विकसित गर्नुपर्ने जरुरी कार्यभारबाट बच्ने प्रयत्न ठीक होइन । लेनिनको प्रस्थापनालाई श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने सूत्रका रूपमा लिँदा हामीले कणर्ाली, सेती-महाकाली आदि क्षेत्रका जनतालाई कसरी अथ्र्याउन सक्छौं र ? लेनिनकै पालामा पनि लेनिनको अवधारणा अनुसार पोल्यान्ड र आयरल्यान्डको दीर्घम्यादी आन्दोलनलाई कसरी विवेचना गर्ने भन्ने बहस भएको थियो किनभने माक्र्स स्वयंले ती आन्दोलनहरूको समर्थन गर्नुभएको थियो । हामीमध्ये अधिकांशले स्टालिनद्वारा तयार पारिएको माक्र्सवाद र जातीय सवाल दोहोर्‍याई, तेहेर्‍याई पढेका छौं । निर्वल र दमित जातिहरूलाई राज्यको महत्त्वपूर्ण तहहरूमा सामेल गराउन र यसरी सवल र अधिकार सम्पन्न बनाउन स्टालिनले अतुलनीय योगदान गर्नुभएको छ । स्टालिनको निबन्ध भने खोटबाट मुक्त छैन र राष्ट्रसम्बन्धी उनको परिभाषालाई समेत कतिपय माक्र्सवादीले चुनौती दिएका छन् । उपरोक्त निबन्धमा राष्ट्रका निम्ति साझा भाषा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने कुरामा स्टालिनले बारम्बार जोड दिनुभएको छ । त्यसलाई अकाट्य सूत्र मान्ने हो भने खामभाषी मगर र अर्को मगरभाषा बोल्ने मगरलाई एउटै जाति मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रश्न उपस्थित हुन्छ । थरैपिच्छे बेग्लाबेग्लै बोली बोल्ने राईहरूलाई के भनेर परिभाषित गर्ने ? अर्को कुरा अटो-वायरमा रहेको कमजोरीलाई त स्टालिनले राम्ररी चिन्हित गर्नुभएको छ । तर जातिलाई परिभाषित गर्दा उनले ऐतिहासिक दृष्टिले स्थापित एउटा जनसमुदायको रूपमा उल्लेख गरेका छन् । केवल त्यसलाई मात्र आधार मान्ने हो भने पाकिस्तानलाई हामी राष्ट्र भन्नै सक्दैनौं । स्टालिनकै कालमा झन्डै पाँचवटा भाषा बोल्ने र ती मध्ये तीनवटा भाषाले राष्ट्रिय भाषाको दर्जा पाएको स्विट्जरल्यान्ड एउटा राष्ट्रको रूपमा विकसित भइसकेको थियो । स्टालिनले राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई समानार्थी रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ । नेपालमा हामीले त्यसरी नै प्रयोग गर्दै आएका छौं । छलफल मात्र हुने प्रारम्भिक चरणमा यसो गरिए तापनि अब व्यावहारिक रूपमै जातीय समस्याको समाधान गर्ने बेलामा नेपालको सन्दर्भमा सम्भवतः हामीले राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई अलग गर्नुपर्छ । जातीय समस्याको सैद्धान्तिक पक्षलाई बुझ्न लेनिन र रोजा लक्जमवर्गबीचको बहस काफी शिक्षाप्रद छन् । रोजाले आर्थिक पक्षमाथि बढी जोड दिएको र त्यसको राजनीतिक आयामलाई उचित तवरले ग्रहण गर्न नसकेको हो कि जस्तो देखिने यो बहसबाट भरपूर शिक्षा लिन सक्छौं । जातिहरूको कमिसारको रूपमा स्टालिन र युद्धको कमिसारको रूपमा ट्राटस्कीले लेनिन थला परेपछि अख्तियार गरेका नीतिप्रति पनि कैयौं माक्र्सवादीले औला ठड्याएका छन् । कालान्तरमा यी दुई ध्रुवतर्फ बाँडिए पनि सहकार्यको एउटा लामो अवधिमा जाति र साना गणराज्यसम्बन्धी नीतिमा यी दुईबीचमा समानता रहेको पाइन्छ । यो पेचिलो प्रश्नमा सबभन्दा बढी भर गर्न सकिने लेनिनकै शिक्षा र व्यवहारहरू हुन् । क्रान्ति र क्रान्तिकारी राजनीतिलाई शीर्षस्थानमा राखेर जातीयलगायत अन्य जटिलतम समस्याहरूको समाधान गर्न लेनिनले विकसित गर्नुभएको सिद्धान्तलाई दह्रो गरी समात्दै लेनिनले झैं समयसन्दर्भ र यहाँको ठोस स्थितिअनुसार नीति र व्यवहारहरू तर्जुमा गर्नसके मात्रै नेपालको समस्याको समाधान गर्न सक्नेछौं ।