धनतन्त्रको फैलिँदो छायाँ

      सिके लाल

             निरीहताबाट उत्पन्न हुने निश्चिन्तता गजबको हुने गर्दछ। अब केही गर्न सकिँदैन भन्ने पक्का भएपछि जोखिममा परेका व्यक्ति मनलागी गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्। आफ्नो निरीहता लुकाउन कोही डुब्नै लागेको जहाजमा रङ लगाउन थाल्छन्। कसै कसैलाई आगो लागेको घरबाट फुत्किने सबै सम्भावना समाप्त भएपछि गमलाको फूल मिलाउने रहर चल्छ। त्यस्ता कामहरू न सोद्देश्य हुन्छन्, न त सुन्दर नै। तर, तात्कालिक ध्यान मोड्ने प्रयत्नका रूपमा अर्थहीन काम पनि उपयोगी देखिन सक्छन्। निर्यातका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्नेबारे नेपाल सरकारको विवादास्पद निर्णयलाई त्यस्तै असहाय र अस्थिर मनस्थितिको उपजको रूपमा लिन सकिन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्र जोखिममा छ भन्ने कुरा साबित गर्न तथ्याङ्कहरू केलाइराख्नै पर्दैन, सामान्य प्रवृत्ति अवलोकन नै सम्भाव्य सङ्कट औंल्याउन काफी छ। आयात बढिरहेको छ। निर्यात घट्दो छ। शोधनान्तर अवस्था सन्तोषजनक छैन। मुद्रास्फीति बेपत्ता बढेको छ। महङ्गी कसैको नियन्त्रणमा छैन। वैदेशिक मुद्रासञ्चिति ह्रासोन्मुख छ। भारतीय मुद्राको अभावले गर्दा अवमूल्यनको हल्ला कायम छ, र बजारमा भारुको विनिमय दर स्थिर छैन। अर्थतन्त्रलाई भीरबाट जोगाउन सरकारले गर्ने कामहरू धेरै छन्। तर, प्राथमिकतामा परेको छ, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार। सरकारले दिएको अधिकारअनुरुप अबउप्रान्त नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ सँगसँगै नेपाल उद्योग परिसंघले पनि तोकिएको दस्तुर लिएर एकैथरी प्रमाणपत्र जारी गर्न पाउने छन्।

उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार भागबण्डा लगाउँदैमा उद्यमीहरूको प्रभावकारिता बढ्ने होइन। निर्यात वृद्धिका लागि त झ्न् यस अनौठो निर्णयको कुनै अर्थ छैन। यस निर्णयले न राजस्व वृद्धि हुन्छ, न त जनताले पाउने सेवासुविधाको स्तरमा सुधार। तापनि हतारहतारमा यस्तो अनावश्यक झ्मेलामा हात हाल्न सरकार बाध्य भयो। त्यसको एउटै कारण हो, सम्बन्धित उद्यमी एवं व्यापारीहरूको तुलनात्मक राजनीतिक प्रभाव। नेपालको जनतन्त्र अब पूर्णतः धनतन्त्रमा परिवर्तित भइसकेको टड्कारो दृष्टान्त हो, उत्पत्तिको प्रमाणपत्रसम्बन्धी उद्योगी-व्यापारी छाता सङ्गठनहरूबीचको ताजा लुछाचुँडी।

कित्ताकाट
सामान्यतः व्यापारीहरू जो सत्तामा छ, त्यसैको गुणगान गर्दछन्। सरकारको विरोध गर्ने आँट रकम खेलाउने बानी परेकाहरूमा हँुदैन। तर, त्यो सहज अवस्थामा देखिने प्रवृत्ति हो। नेपालमा अहिले सत्ता छरिएको असहज परिस्थिति विद्यमान छ। सरकारका संयन्त्रहरू राजनीतिक नेतृत्वबाट झ्ण्डै झ्ण्डै स्वतन्त्र छन्। कूटनीतिक नियोगहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले मर्यादाका सम्पूर्ण सीमा भत्किसकेका छन्। जनादेश प्राप्त सबभन्दा ठूलो दल प्रतिपक्षमा छ भने २२ दलको बाँसको मचानमा बसेका मन्त्रीहरूले राजनीतिक धरातल छोडिसकेका छन्। स्वभावतः प्रत्येक मह140वाकाङ्क्षी प्रभाव समूह अहिले आफू अनुकूल शक्तिकेन्द्र रिझ्ाउन व्यस्त छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघको प्रवर्तक विनोद चौधरीको मार्क्सवादी-लेनिनवादी राजनीतिप्रतिको अटुट आस्थाले गर्दा उनी एमालेको तर्फबाट सभासद् बनेका थिए। काठमाडौंमै पले-बढेका भएतापनि एमालेको आकलनमा उनी सोह्रैआना मधेशी हुन्; त्यसैले उनी मधेशी कोटाबाट सभासद् भए। एमाले र मधेशवादी दलहरूको हालीमुहाली भएको सरकारले मार्क्सवादी-लेनिनवादी एवं मधेशवादी सभासद् संलग्न उद्योगीहरूको संस्थालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन कञ्ज्युस्याइँ गर्ने कुरै भएन। कुरा खाली के हो भने भोलि अरू नै विचारधारामा विश्वास गर्ने सरकार गठन भयो भने यस्ता हचुवा निर्णयहरूको शृङ्खला पुनः शुरु हुन सक्दछ। पैसा फाल तमास हेर संस्कृतिले संस्थागत गर्ने धनतन्त्रले सबभन्दा पहिले जनतन्त्रलाई निल्छ भन्ने कुरा नेपालका राजनीतिकर्मीहरूले बेलैमा ठम्याउन सकेनन् भने थाइल्याण्डमा जस्तै तिनीहरू पनि अन्ततः निकम्मा भएर निष्काशित हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्दछ।

थाइल्याण्डको राजनीतिक सङ्कट तत्काललाई टरेको छ। तर, सैन्यतन्त्रबाट सुस्तरी धनतन्त्रमा रुपान्तरित हुन लागेको अर्थ-राजनीतिका समस्याहरू यथावत् छन्। अहिले सैन्य संस्थापन यथास्थितिका मताग्रही (डगम्याटिक) सम्भ्रान्तहरूको पछाडि उभिएको देखिन्छ। अर्काेतर्फ सीमान्तकृत समूहलाई जनोत्तेजन (डेमोगोगी) द्वारा सञ्चालित गरिरहेका अर्बपति उद्यमी-व्यापारी थाक्सिन सिनावात्राको राजनीतिक प्रभाव कम भएको छैन। सतहमा सङ्घर्ष सैन्य संस्थापन समर्पित लोकतन्त्रका सुकिलामुकिला पक्षधर एवं जनतन्त्रका मैलाधैला परिवर्तनकारीहरूबीच देखिए पनि ब्याङ्ककको राजनीतिक द्वन्द्व मूलतः घरानियाँ व्यापारी एवं नवधनाढ्यहरूबीच चलिरहेछ।

गत दशकको आर्थिक मन्दी तथा मुद्रास्फीतिमा परम्परागत प्रभाव गुमाएका पूँजीपतिहरू पुनः आफ्नो पुरानो स्थान हासिल गर्न प्रयत्नरत छन्। भीषण मन्दीपछि कङ्गाल बन्न पुगेको निम्नमध्यम वर्ग तथा उदारीकरणका सिकार ग्रामीण किसानलाई प्रियतावादी निर्णयहरूद्वारा गोलबन्द गर्ने सफल थाइ राक थाइ (थाइले थाइलाई माया गर्छ) दलका प्रणेताहरूको आकलनमा वञ्चित तथा सीमान्तकृत समूहहरूलाई जनोत्तेजक (डेमोगोगिक) आर्थिक कार्यक्रमद्वारा समेट्न सकिएन भने छिमेकी कम्बोडिया वा भियतनामको जस्तो क्रान्तिको भूमि थाइल्याण्ड पनि बन्न सक्दछ। रूपमा सङ्घर्ष यथास्थितिवादी एवं परिवर्तनकामीहरूका बीच देखिए पनि थाइल्याण्डका राजनीतिक जोदाहाहरू मूलतः धनतन्त्रका सिपाही हुन्। पूँजीपतिहरूको चलखेल बढ्दै जाने हो भने नेपालमा पनि थाइल्याण्ड वा इण्डोनेसियाको जस्तो अवस्था उत्पन्न हुन सक्दछ, जहाँ सत्ता सङ्घर्षमा जो जिते पनि हार्ने अन्ततः सामान्य जनता हुन्छन्।

इटालीका अर्थशास्त्री विलफ्रेड परेटोको नाउँसँग जोडिएको सीमित सम्भ्रान्तको सिद्धान्त अनुसार ८०-२० अनुपात सम्पत्तिमात्र होइन, सक्रियतामा पनि लागू हुन्छ। २० प्रतिशत जनसङ्ख्याको हातमा ८० प्रतिशत सम्पत्ति त हुन्छ, तर राजनीतिमा भने अर्कै २० प्रतिशत हावी हुन सक्दछन्। तीन दशकअघिसम्म २० प्रतिशत सम्पत्तिवालाहरू अन्य २० प्रतिशत राजनीतिक शक्तिवालाहरूसँग समन्वय गरेर आफ्नो हित सुरक्षित राख्ने गर्दथे। त्यसपछि धनको तीव्र केन्द्रीकरण भएको छ। नोबेल पुरस्कार विजेता तथा सम्मानित अर्थशास्त्री पौल क्रुगम्यानका अनुसार अमेरिका जस्तो देशमा पनि ३० वर्षयता आर्थिक वृद्धिको लाभ उपल्लो एक प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्र सीमित रहन पुगेको छ। नवउदारवादका सिकार साना राष्ट्रहरूमा स्थिति झ्नै भयावह छ। मानव सभ्यताको इतिहासमै सबभन्दा बढी सम्पत्ति थुपार्न सफल पँूजीपतिहरू अब राजनीतिमा प्रत्यक्ष हिस्सा चाहन्छन्। धनतन्त्रको प्रादुर्भाव सामन्ती व्यवस्थाको औद्योगिक संस्करण हो।

भारतीय संसद्मा करोडपतिहरूको बाहुल्य छ, अरबपतिहरूको सङ्ख्या पनि सानो छैन। अधिकांश लोकतान्त्रिक भनिने मुलुकहरूमा अब चप्पल लगाउनेहरू निर्वाचित हुने सपना समेत देख्न सक्दैनन्। अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक बामा वा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको राजनीतिक आवरण जे भए पनि दुवै मूलतः सम्पत्तिवालाहरूका प्रतिनिधिपात्र हुन्, अन्तिम व्यक्ति तथा वञ्चित समुदायका हितचिन्तक होइनन्।

प्रविधिको शासन
राज्य संयन्त्रम ाथि धनतन्त्रको नियन्त्रणलाई आकर्षक नामहरू दिइएका छन्ः सार्वजनिक-निजी साझ्ेदारी, उपभोक्ता समिति, सामुदायिकीकरण, दाताको भूमिका आदित्यादि। त्यस्ता सबै अवधारणाहरूको मूल मान्यता के हो भने राजनीतिलाई स्वायत्त छोड्नुहुँदैन। सरकारी कामकाजलाई सम्पत्तिशालीको हितले निर्देशित गर्न पाउनुपर्दछ। हानि भए सार्वजनिक क्षेत्रले व्यहोर्ने तर नाफा भने निजी लगानीकर्ताले पाउने विचित्रको रणनीतिलाई रोजगारी सृजनाको वहानामा प्रवर्द्धन गरिँदैछ। रोजगारका अवसरहरू बढ्दै गएको अवस्थामा धनतन्त्रको नीतिलाई कसैले चुनौती दिँदैनन्। तर, सम्पत्ति एकत्रित हुने रोजगारविहीन आर्थिक वृद्धिद्वारा लाभान्वित समूहको राजनीतिक महत्वाकाङ्क्षालाई बृहत्तर समाजले सजिलै पचाउन गाह्रो हुन्छ। त्यो कुरा नेपालका राजनीतिकर्मीहरूले बेलैमा ठम्याउन नसक्दा उद्यमी व्यापारी समूहले ठाढै सरकार तथा प्रमुख प्रतिपक्षलाई एकैसाथ चुनौती दिने हिम्मत गरेको हो।

उत्पत्ति प्रमाणपत्र प्रकरण नेउवा महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग्ने साहस देखाएकाले उत्पन्न भएको हुन सक्दछ। तर, राजनीतिक विवाद भन्दा बाहिर निस्केर हेर्ने हो भने उत्पत्ति प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनको नभएर सार्वजनिक निकायको हुनुपर्दछ। सार्वभौम सुनिश्चितता (सोभरिन ग्यारेन्टी) सम्बन्धित राष्ट्रको सरकारको एकाधिकारको कुरा हो। त्यो अधिकार न त ठेक्कामा लगाउन मिल्छ, न त दस्तुर उठाउ र संघ चलाउ भन्दै जागिरको रूपमा दिन। हो, आयातकर्ता राष्ट्रहरू आफू जस्तै नवउदारवादी अर्थव्यवस्थालाई प्रोत्साहन दिन व्यापारीहरूका संस्थालाई मान्यता दिन सक्दछन्। तर, राज्यले यसरी आफ्ना अधिकारहरू छर्दै जाने हो भने सत्ता विखण्डित भएर सरकारको सान्दर्भिकता समाप्त हुने अवस्था सृजना हुन्छ।

कर छलेर, नाफाखोरी गरेर, रकम हिनामिना गरेर वा घरजग्गामा कागजी कारोबार देखाएर अकूत सम्पत्ति जोड्न सफल एकथरी धनी व्यक्तिहरू राजनीतिकर्मीहरूलाई होच्याउन साह्रै रुचाउँछन्। सैन्यतन्त्रमा ती फिटिक्कै चल्न सक्दैनन्। कुलीनतन्त्रमा समेत व्यापारीहरू सत्तासीनहरूको वरदहस्त वेगर डेग चल्न सक्दैनन्। विडम्बना, जुन प्रजातन्त्रले धनीलाई अझ् बढी धनी हुनेसम्मको अवस्था सृजना गर्दछ, एकथरी सम्पत्तिवालाहरू त्यसै व्यवस्थालाई प्रविधितन्त्र (टेक्नोक्रेसी) बनाउन कम्मर कसेर लागिपरेका हुन्छन्।

गएको पन्ध्र वर्षभित्र नेपालको राजनीतिमाथि हावी हुँदै गइरहेको धनतन्त्रलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न सकिएन भने लोकतन्त्र टाढाको कुरा हो, प्रजातन्त्र समेत संस्थागत हुन नपाई समाप्त हुन्छ र, त्यसपछि निरन्तर अस्थिरताको भुमरीबाट उम्किन सैन्यतन्त्र निम्तिने अवस्था आउन सक्दछ। निर्यातकर्ताहरूलाई दिइने उत्पत्ति प्रमाणपत्रको खिचलो त बाहिरी लक्षण मात्र हो। भित्रभित्र धनतन्त्रले जनतन्त्रलाई घेराबन्दीमा पार्न थालिसकेको प्रमाण उद्यमी-व्यापारीहरूको राजनीतिक चुरीफुरीमा भएको अचाक्ली वृद्धिमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ।

उपल्लो २० प्रतिशत सम्भ्रान्त आफ्नो हित आफैं हेर्न सक्दछन्। बाँकी ८० प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि लोकतान्त्रिक राजनीति आश कायम राख्ने एकमात्र बाटो हो। सरकारले त्यति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरे पुग्छ। उद्योगी-व्यापारीलाई कर सहुलियत, अप्रत्यक्ष अनुदान वा दस्तुर उठाउने अधिकार दिएर पुलपुल्याई राख्नुपर्दैन। त्यस्तो कामबाट तिनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्दैन; र, कसैको पनि हित हुँदैन।