सरोजराज अधिकारी
सहयोगी लिङ्कहरू
» एउटै पृष्ठबाट हाम्रा सबै इ-पेपरहरू पाउनुहोस् !
» हाम्रा चिरबिरे पारखीहरूका लागि !
» आफूलाई चाहिएको मितिको मात्र लेख/समाचार पाउनुहोस् !
» चाहिएको मिति/लेखक/वाक्यांश रोजी गर्नोहोस् लेख/समाचारको खोजी !
काठमाडौ, फाल्गुन २० - तिमीसँग गनमा लोड गर्नका लागि भारतबाट आपूर्ति हुने गोली छैन । तिमीसँग परिचालनका लागि भारतीय सहयोगका सैनिक ट्रकमा र आकाशमा उडाउने हेलिकप्टरमा राख्नका लागि तेल छैन । यस्तो अवस्थामा सार्वभौम मुलुकका हिसाबले स्वतन्त्रता रक्षाका लागि तिमीले गर्ने प्रयत्न सम्पूर्ण रूपमा असफल रहनेछ । सैनिकका माध्यमबाट भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि तिम्रो क्षमता सम्पूर्ण रूपमा अस्तित्वविहीन बन्न पुग्छ ।
सैन्य मामिलाका जानकार प्रा. ध्रुवकुमारले बुधबार 'सैनिकीकरण र लोकतन्त्रका लागि खतरा' शीर्षकमा बुधबार मार्टिन चौतारीले गरेको कार्यक्रममा नेपाली सेनाको अवस्थाबारे यसरी प्रकाश पारे ।
'सैनिकीकरण' यो शब्द आफैंमा भयानक छ, किनकि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्ने आजको विश्वका लागि यो अधिनायकवादको अर्को स्वरूप हो । दक्षिण एसियाली मित्रराष्ट्र पाकिस्तान र बंगलादेशमा हालैका दिनमा देखिएका प्रवृत्तिगत रूपको कुरा बेग्लै भयो तर जानकारका बुझाइमा हाम्रोजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा सेनाको संख्यामा वृद्धिले पनि सैनिकीकरणको खतरा रहन्छ । र, यो विषय बिस्तारै मुलुकभित्र छलफलको विषय पनि बन्दै छ ।
विश्व महाशक्तिमध्येको एक बेलायतले आफ्नो सैन्य शक्ति कटौती गरिरहेछ र योजना मुताविक उसको कार्यान्वयन भए अबको केही समयमै उसको सैनिक एक लाखको हाराहारीमा झर्ने सुरक्षा मामिलामा कलम चलाउने गेजा शर्मा वाग्ले बताउँछन् । 'र, संक्रमणकालीन मुलुकमा सुरक्षा खर्च -खासगरी सैन्य खर्च) बजेटको ५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र छ तर हामीकहाँ सेनासहितको सुरक्षा खर्च झन्डै दुई गुणा बढी ११ प्रतिशत छ,' उनी भन्छन् । तर विविध कारणले सेनाको संख्या केही समयमै १ लाख १४ हजार २ सय २५ पुग्दै छ ।
शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पाटो लडाकुको समायोजन गर्न भविष्यमा बेग्लै महानिर्देशनालय बनाइँदै छ, जसको जनशक्ति १८ हजार ५ सय ७२ हुनेछ । सेनाको मौजुदा दरबन्दी ९२ हजार ७ सय ५३ हो । तर शाहीकालमै स्वीकृत र गत महिनामात्र सरकारले अर्थबाट बजेट निकासा दिनेसम्बन्धमा सैद्धान्तिक स्वीकृति जनाएको ३ हजार थपसहित सेनाले दरबन्दी ९५ हजार ७ सय ५३ बताइरहेको छ । महानिर्देशनालय बनेमा त्यसको १८ हजार ५ सय ७२ समेत जोडिनेछ ।
सवा दुई लाख सुरक्षाकर्मी
२०५८ मंसिरमा मुलुकमा संकटकाल घोषणा हुँदा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसमेत गरी एक लाख पनि सुरक्षाकर्मी थिएनन्, प्रस्तावित योजना कार्यान्वयन गर्ने हो भने अबको केही समयमै सुरक्षाकर्मीको संख्या सवा दुई लाख पुग्नेछ । त्यसबेला सेनाको संख्या जम्मा ४७ हजार ४ सय ११ थियो भने प्रहरी र सशस्त्रको क्रमशः ३२ हजार र १५ हजार १ सय ५६ थियो । २०६२ मा आइपुग्दा सेनाको संख्या ९५ हजार ७ सय ५३ पुग्यो । यद्यपि शाहीकालमा स्वीकृत ३ हजार दरबन्दीमा भर्ना लिन बाँकी नै छ ।
सेना मातहत बन्ने बेग्लै महानिर्देशनालयमा माओवादी लडाकुबाट ६ हजार ५ सय लडाकु समायोजित हुनेछन् भने बाँकी १२ हजार ७२ मध्ये ६ हजार ५ सय सेना र अन्य विभिन्न सुरक्षा निकायबाट ल्याइने प्रस्तावित योजनामा छ । सेनाले गत माघ २९ मा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रस्तावमा महानिर्देशनालयमा सरुवा भई रिक्त हुने दरबन्दीमा नयाँ भर्नाबाट पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ । त्यसो भएमा सेनामा मात्रै १ लाख १४ हजार ३ सय २५ सुरक्षाकर्मी हुनेछन् ।
आन्तरिक सुरक्षाका तीन निकायमध्ये प्रहरीमा ६० हजार १ सय २०, सशस्त्रमा ३१ हजार २ सय ६५ र अनुसन्धान विभागमा २ हजार २८ दरबन्दी छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरेको गृह प्रशासन सुदृढीकरण योजना, २०६८ मा प्रहरीमा ९ हजार ८ सय ८०, सशस्त्रमा ६ हजार २ सय ३५ र विभागमा १ हजार १ सय २३ दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसो भएमा प्रहरीको संख्या ७० हजार, सशस्त्रको ३७ हजार ५ सय र विभागको ३ हजार १ सय ५१ जनशक्ति पुग्नेछ । यो सबै जोड्दा १ लाख १० हजार ६ सय ५१ हुन्छ, जसमा सेनाको १ लाख १४ हजार ३ सय २५ जोड्दा २ लाख २४ हजार ९ सय ७६ सुरक्षाकर्मी हुनेछन् ।
२०५८ सम्म सेनाको बजेट १ अर्ब ११ करोड थियो जुन अहिले करिब २० अर्ब पुगेको छ । प्रहरी र सशस्त्रको बजेट पनि त्यसबेलाको तुलनामा पाँच गुणाले वृद्धि भएको छ । प्रस्तावित योजना कार्यान्वयन भए सुरक्षा खर्चमात्र मुलुकको कुल बजेटको १५ प्रतिशत नाघ्छ, जुन अहिले ११ प्रतिशत हाराहारीमा छ । कांग्रेस नेता रामशरण महत महानिर्देशनालयमा सरुवा भई जाने सुरक्षाकर्मीको रिक्त दरबन्दीमा नयाँ भर्ना लिन नहुने बताउँछन् । 'वन, विपद् व्यवस्थापन र विकास निर्माणसम्बन्धी जिम्मेवारी सेनाले अहिले पनि लिइरहेको छ, महानिर्देशनालयमा उसलाई थपिएको जिम्मेवारी औद्योगिक सुरक्षा हो, जुन सेनाले अहिलेकै जनशक्तिबाट मिलाउन सक्छ, त्यसैले महानिर्देशनालयमा सरुवा भई जानेको रिक्त दरबन्दीमा मुलुकलाई आर्थिक भार पर्नेगरी नयाँ भर्ना लिनु आवश्यक छैन,' उनी भन्छन् ।
माओवादी लडाकुका डेपुटी कमान्डर तथा पोलिटब्युरो सदस्य चन्द्रप्रकाश खनाल तत्काल सेनाको डाउन साइजिङ -आकार घटाउनु) सम्भव नभएको बताउँछन् । 'संविधान, शान्ति सम्झौता र सातबुँदे समझदारीमै माओवादी लडाकुलाई समायोजन गर्ने भनिसकेपछि संख्या घटाउन सम्भव छैन । अहिलेलाई राइट साइजिङ -उपयुक्त आकार) को अवधारणामा जानु नै उचित हुन्छ,' उनले भने, 'निश्चित समयपछि मुलुकमा स्थितरता कायम हुँदै जाँदा निश्चितै रूपमा सेनाको संख्या घटाउनैपर्छ ।' अहिले पनि महानिर्देशनालयमा सरुवा भएर जानेको ठाउँमा नयाँ भर्ना लिनु आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ । सेनाका पूर्वउपरथी शिवराम प्रधान त सेनाको अहिलेको संख्या नै ठूलो भएको बताउँछन् ।
'शाहीकालमा स्वीकृत भनिएको ३ हजारको दरबन्दीमा अहिलेको सरकारले पनि सैद्धान्तिक सहमतिमात्र जनाएको हो, बजेट निकासा भएको छैन । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले तत्काल भर्ना प्रक्रिया नथाल्न आदेश दिएको छ,' उनी भन्छन् ।
'संख्या होइन प्रवृत्तिगत विषय'
सेनाको बढ्दो आकारसँग जोडेर मुलुकमा सैनिकीकरणको चर्चा सुरु भएको छ । तर सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूका अनुसार संख्या बढ्नु एउटा कारण हुन सक्छ तर सैनिकीकरण भनेको मूलतः प्रवृत्तिगत विषय हो । पूर्वउपरथी प्रधानले भने, 'सैनिकीकरण भनेको मूलतः प्रवृत्ति हो, यसले संख्यासँग खासै ठूलो अर्थ राख्दैन ।'
'राजनीतिक नेतृत्वमा सेनाको मुख ताक्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सरकारले निर्देशन दिएपछि सेनाले त अह्राएको गर्नैपर्यो । त्यसमाथि अहिलेको सैनिक नेतृत्व शान्ति प्रक्रियाको बाधक नभई साधक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने भएकाले सेनाले सहजीकरण गरिरहेको छ,' उनले भने, 'ठ्याक्कै अहिलेको सन्दर्भमा त सेनाले सक्रियता नभई सदाशयता देखाएको हो तर राजनीतिक नेतृत्व सेनामा मात्रै भर पर्दै जाने प्रवृत्तिले पछि समस्या सिर्जना हुन सक्छ ।' अर्का एक पूर्वरथी भने लोकतन्त्र स्थापनायता पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालले देखाएको सक्रियता र अहिलेको सैन्य नेतृत्वप्रति राजनीतिक दलले देखाएको निर्भरताले प्रवृत्तिगत रूपमै सैनिकीकरणको खतरा निम्त्याउन सक्ने बताउँछन् । 'पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा चलेको सैनिकीकरणको हावाले नेपाली सेनालाई पनि नछोला भन्न सकिँदैन,' उनले भने ।
सैनिक प्रवक्ता रमीन्द्र छेत्री भने नेपाली सेनाको इतिहास र संस्कृति नै सरकारको आदेश मान्ने भएकाले सैनिकीकरणको प्रश्नलाई महत्त्व दिँदैनन् । 'सरकारले दिएको जिम्मेवारी क्षेत्रमा हावी भएको देखिनु बेग्लै कुरा हो तर सेना सदैव सरकारको वैधानिक आदेशमा चल्दै आएको छ,' सैनिक दिवसको अवसरमा कान्तिपुरको टेलिभिजन कार्यक्रम फायरसाइडमा उनले भने ।
प्रा. ध्रुवकुमार भने सेनाको ठूलो आकारलाई पनि सैनिकीकरणको एक खतरा मान्छन् । 'सेनाको ठूलो आकारले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्छ,' उनले प्रस्तुतिमा लेखेका छन् ।
महानिर्देशनालयलाई औद्योगिक सुरक्षा पनि जिम्मा दिने भनिएको छ । यसले पनि लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न सक्ने विश्लेषक झलक सुवेदी बताउँछन् । 'यसबाट मजदुर संगठनको अधिकारमाथि अंकुश लाग्न सक्छ, जसले लोकतन्त्रका लागि चुनौती थप्न सक्छ,' उनी भन्छन् । प्रा. धु्रवकुमार लगायत सबै सुरक्षा विज्ञहरू राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र रणनीति निर्माणको आवश्यकता औंल्याउँछन् । तर संक्रमणकालीन अहिलेको अवस्थामा त्यसतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन ।
त्यसैले तत्कालका चुनौतीलाई मध्यनजर गरेर अल्पकालीन नीति अथवा योजना भए पनि बनाउनु जरुरी छ । प्रस्तुतिका क्रममा ध्रुवकुमारले मुलुकको सुरक्षाका प्रमुख तीन चुनौती यसरी आंैल्याएका छन्- घरेलु अराजकता, आर्थिक नाकाबन्दी र घुसपैठ/हस्तक्षेप । घरेलु अराजकता नियन्त्रणका लागि सामान्यतया सेनाको परिचालन गरिँदैन, त्यसका लागि संकटकाल नै लगाउनुपर्छ । संकटकालको अवस्था लोकतन्त्रमाथिको खतरा नै हो । 'आर्थिक नाकाबन्दी खुलाउन लडाइँ नै लड्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ, जुन क्षमता हाम्रो सेनाले राख्दैन । त्यस्तो भयावह अवस्थाको हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं,' उनी भन्छन् ।
Post a Comment