गाउँ सरकार र आत्मनिर्णयको अधिकार

गाउँ विकास समिति भनेको गाउँ सरकार हो। गाउँमा बस्ने सम्पूर्ण मानिसहरुको जन्म देखि मृत्यु सम्म सरोकार राख्ने हुनाले सरकार भनिएको हो।

राजतन्त्र उदय हुनु पुर्व गाउँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न थियो।राजाले गाउँको अधिकार खोसेर शहरमा पुर्याए।राजतन्त्र अस्त भएपनि गाउँको अधिकार फिर्ता भएको छैन।

केन्द्र सरकारको तर्फबाट विकेन्द्रिकरणको नाममा गाउँको केहि अधिकार फिर्ता गर्ने प्रयास स्वरुप "स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, स्थानिय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ र स्थानिय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावलि २०५६" जारि गरेको छ।तर स्थानिय जनताहरु र नेताहरुलाई यसबारे जानकारी छैन। कतिपय गा.वि.स. सचिवहरु समेत यसबारै अनभिज्ञ छन।

जनताको तर्फबाट ने.क.पा. माओवादिको नेतृत्वमा गाउँ गाउँमा जनसरकार गठन गर्ने र सार्वभौम सत्ताको  अभ्यास गर्ने प्रयास गरियो तर केन्द्र सरकारले विदेशीहरुको शहयोग लिएर सफल हुन दिएन।शान्ति र संविधानको नाममा गाउँ गाउँमा गठन गरिएको सरकारहरु विघटन गरियो र जन सेनाहरु पनि केन्द्र सरकारलाई समर्पण गरिएको अवस्था छ।

विधान सभाबाट जनतालाई अधिकार फिर्ता गर्ने वाचा गरियो र २०६३ सालमा विधान सभाको चुनाव गरियो तर दुईतिहाई जनप्रतिनीधिहरुको जनमतलाई समेत कुल्चिदै विधान सभा विना संविधान विघटन गरियो।विधान सभाबाट गाउँ गाँउ त होईन तर अञ्चल सम्म अधिकार फिर्ता गर्ने चाँजो पाँजो मिलाईदै थियो।यदि यो विधान बनेको भए गाउँको अधिकार फिर्ता गर्ने दिशामा मुलुक एक कदम अगाडी बढेको हुनेथियो।तर लोकतान्त्रिक विधि विधानका विरुद्ध सहमति नभएको बहानामा विधान सभा बिघटन गरियो।

यसरी गाउँहरु स्थानिय स्वाशासन ऐन २०५५ मा नै चित्त बुझाउन विवश छन।उक्त ऐनले दिएको सिमित अधिकारहरुको सदुपयोग गर्दै पूर्ण अधिकारहरुको लागि संघर्ष गर्नु अहिलेको आवश्याकता हो।

गाउँको अधिकार फिर्ता गर्न किन आवश्यक छ?

       विकास भनेको उपलब्ध प्राकृतिक श्रोत र जन शक्तिको अधिकतम उपयोग हो।आजकाल प्राकृतिक श्रोतको बिनाश नहुने गरी अधिकतम उपयोग गर्नु विकास हो भनिन्छ।कारण जथाभावि स्रोत उपयोग गर्नाले स्रोत पछिका सन्ततिले देख्न र उपयोग गर्न नपाउने गरी नाश भपकोले यसो भनिएको हो।

      हामीकहा उपलब्ध श्रो भनेको भूमि हो।भूमिको सत्ता(अधिकार) राजामा केन्द्रित गरियो र राजालाई भूपति बनाईयो।राजाले हडपेको अधिकार राजाको अन्त्य नहुदा पनि गाउँमा फिर्ता भएको छैन।

      राजाले जमिन उपयोग गरेवापत भाडा(कर) उठाउन ७५ जिल्लाको सदरमुकाममा मालिकपोट कार्यालय स्थापना गरेका थिए।अहिले पनि जग्गा जमिन पास गर्न र कर भुझाउन ७ दिन देखि १ महिना लगाएर सदर मुकाम नै धाउनु पर्दछ।

      बरु २००७ सालको प्रजातन्त्र नामक राजतन्त्र आउनु अघि जनताहरुले गाउँकै जिम्माल, मुखिया कहा गएर जग्गा प्राप्त गर्न, किनबेच गर्न, हस्तान्तरण गर्न सक्तथे।जिम्माल, मुखियाले गरेर राजाको कोषमा जम्मा गरिदिन्थे।

      प्रजातन्त्रले जिम्माल, मुखियाको अधिकार खोसेर मालिकपोट कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई सुम्पिदियो।गाउँको अधिकार शहरमा केन्द्रित गरिदियो।

      जिम्माल, मुखियाले जुन ढंगले जमिन वितरण गरे त्यो भन्दा पछि सरकारले कहिल्यै पनि जिमिन वितरण गरेको छैन।बरू मालपोटका कर्मचारीहरुले घुस लिएर जालि फताहाहरुलाई सार्वजनिक जग्गा वितरण गरेको समाचारहरु बेलाबखत सुनिन्छ।यो बाहेक सरकारले औपचारिक रुपमा जग्गा व्यावस्थित गर्ने र बितरण गरेको छैन।

      गाँउमा सरकार छैन।प्रजातन्त्रको नामबाट राजतन्त्रको पुनर्बाहालि पछि गाउँका सामन्त खतम गर्ने नाममा गाउँमा निहित सार्वभौम सत्ता खोसियो।माओवादिको दश वर्षे जनयुद्धले केन्द्र सरकारलाई पनि निकै हद सम्म कम्जोर पारेको हुनाले केन्द्रमा पनि सरकार छैनकि जस्तो परिस्थित सिर्जना भएको छ।

      जिम्माल मुखियाले १०० वर्ष अघि वितरण गरेको जमिन जनसंख्या बृद्धिको कारणले खण्डिकरण भई टुक्रा टुक्रा परेको छ।जसका कारणले खेति पाति गर्न असजिलो भएको छ।जग्गा मिलाउनका लागि साटा साट गर्न, किन बेच र नामसारी गर्न गाउँमा सरकार नभएका कारणले असजिलो भएको छ।सार्वजनिक जग्गाहरु खाली र बाँझो नै रहेको छ।

      कृषिलाई प्रबर्धन गर्न र उत्पादकत्व बृद्धि गर्नका लागि जग्गा एकिकरण गरी प्लटिङ गर्न र पुनबितराण गर्न आवश्यक छ।सार्वजनिक जमिनहरुलाई प्लटिङ गरी भाडामा वा लिजमा दिन आवश्यक छ।यसकालागि सार्बभौम सत्ता सम्पन्न गाउँ सरकार गठन गर्न आवश्यक छ।

      खेतियोग्य जमिनलाई कृषि क्षेत्र घोषणा गरी खेतिको लागि प्राथमिकता दिनु पर्दछ।खेतियोग्य जमिनमा वस्तिविकास गर्ने काममा रोक लगाउनु पर्दछ।कम खेतियोग्य जग्गामा आवास क्षेत्र तोकि व्यावस्थित वस्ती विकास गर्नु पर्छ।

      आवास क्षेत्रमा गा.वि.स. तथा स्थानिय पूँजिको संयुक्त लगानीमा आधुनिक सुविधाले परिपुर्ण व्यवस्थित आवास गृह निर्माण गरि जनताहरुलाई किस्ता बन्दिमा आवास घरहरु उपलब्ध गराउनु पर्दछ।यसले गर्दा गा.वि.स. वा सरकारलाई सार्वजनिक सेवाहरु(बाटो, विजुली, पानी, अस्पताल, टेलिफोन, बिद्यालय, बैक, सहकारी आदि) बितरण गर्न सजिलो हुन्छ।अर्कोतिर कृषिभुमिको बचत भई उत्पादन बृद्धि हुन्छ।

      गाउँ सरकारले जंगल क्षेत्रको पनि सिमा छुत्याउनु पर्दछ।खेतियोग्य जमिनमा जंगल हुर्काउन नपाउने नियम बनाउनु पर्दछ।कुनै व्याक्तिले आफ्नो जग्गामा जंगल हुर्काउदा छिमेकिको जमिनको खेतिलाई असर पुगेको हुनसक्छ।जंगल निजिहोस या सरकारी गा.वि.स.को संपत्ति हो।जंगल क्षेत्रको संरक्षण संवर्धन गर्नु गाँउ सरकारको दायित्व हो।जंगलमा भएका जडिबुटिको संरक्षण संवर्धन गर्ने, नभएका जडिबुटिहरु, अलैचि, अम्रिसो, अल्लो, लोक्ता, दालेघाँस आदि खेति गरी गाउँमा आय आर्जन तथा रोजगारी सिर्जाना गर्न सकिन्छ।यसले वातावरण संरक्षणमा पनि टेवा पुग्दछ।

      शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार जनताको मौलिक अधिकार हो।अर्को अर्थमा जनतालाई अज्ञानि राख्नु, रोगि बनाउनु र बेरोजगार राख्नु अपराध हो।केन्द्र सरकार यतिबेला अपराधी भएको छ।यो काम अब स्थानिय सरकार अर्थात गा.वि.स.ले गर्नु पर्दछ।जनतालाई परिचालन गरेर होस या भिख मागेर गाउँ सरकारले यो गर्नै पर्दछ।संघियताको मर्म यहि नै हो।१०४ वर्ष सम्मको राणा सरकारले, ४० बर्ष सम्मको राजाको सरकार र २३ बर्ष सम्मको कांग्रेस, एमाले र एमाओवादिको सरकारले गर्न नसकेको काम अव स्थानिय सरकार अर्थात गा.वि.स.ले गर्नु पर्दछ।

      अब सरकार हामी गाउँका जनताहरुले  गठन गर्नु पर्दछ।सरकारले समय समयमा जनताको मत लिनुपर्ने र जनताहरु मध्य सक्षम व्याक्ति निश्चित अवधिको लागि सरकारमा पुग्ने र सो अवधि पछि अर्कोलाई पालो दिनु पर्ने विधि लोकतन्त्र हो।हामीले यहि लोकतान्त्रिक विधिवाट सरकारक गठन र पुनर्गठन गर्नु पर्दछ।दुनियामा अहिले ५ वर्षका लागि सरकार गठन गरिन्छ, एक व्याक्तिले दुई कार्यकाल मात्र सरकार चलाउन पाउछ।तर नेपालमा १।१ वर्षमा सरकार पुनर्गठन गर्ने गरेको पाईन्छ।यसले विकासनिर्माणमा बाधा पुगेको र अर्थतन्त्र राजाको पालामा भन्दा झन तिब्र गतिमा ओरालो लागेको देखिन्छ।यसकारण हामीले संसदिय लोकतन्त्र भन्दा अध्यक्ष्यात्मक लोकतन्त्र अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।संसदिय लोकतन्त्रमा संसदले सरकार चुन्ने हुदा हरेक छ महिनामा सरकार बदल्ने खेल हुने रहेछ।अध्यक्ष्यात्मक लोकतन्त्रमा प्रत्यक्ष जनताले राष्ट्रपति वा प्रधान मन्त्रि चुन्ने हुदा पाँच वर्ष सम्म सरकार स्थिर रहने हुन्छ।गाउँको हकमा पनि जनताले चुनेको अध्यक्षले पाँच बर्ष सरकार चलाउने र बढिमा दुई कार्यकाल मात्र सरकारमा बस्न पाउने व्यावस्था गर्नु पर्दछ।

      सरकार अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ भने कर्मचारी सापेक्ष रुपमा स्थायी प्रकृतिको हुन्छ।सरकार दल वा पार्टि सापेक्ष हुन्छ भने कर्मचारी दल निर्पेक्ष हुन्छ।