नेपालको संघिय संरचना?

यौटा धर्ति र यौटै मानवता हाम्रो आदर्श हो।यो धर्तिमा खडा गरिएका राजनैतिक पर्खालहरु धालिनु पर्छ यो सिंगो पृथ्विलाई टुक्राउने गरि कोरिएका सबै सिमा रेखाहरु मेटाईनु पर्छ र मानवताको बिचमा सिर्जना गरिएका सामाजिक र सांस्कृतिक विभाजनका रेखाहरु मेटाईनु पर्छ।

राजनैतिक विभाजनका सिमाहरुले मानिसलाई साघुरो घेरा भित्र बन्धक बनाई राखेको छ।सिमारेखाहरुले यौटा सिंगो भूगोललाई मात्र तुक्रयाएको नभई सिंगो मानवतालाई पनि टुक्रयाएको छ।मानवतालाई टुक्रयाउने कारकहरु जात, धर्म र राजनिति हुन।

यो धर्ति र मानवतालाई बचाउनको लागि जात, धर्म र राजनीति भन्दा बाहिर रहनु पर्दछ।

 नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा अहिले सम्मको व्यवस्था जातिय जहानिया राज्य थियो।राज्य भन्ने शब्दले राजाको निरंकुश शासन भन्ने जनाउदछ।हिन्दु वर्ण व्यवस्था अनुसार कथित उच्च जात मानिने बाहुन र क्षेत्रीहरु राजकीय जाति थिए र छन।नेपालका आदिवासीहरु र हिन्दु वर्ण व्यवस्थामा कथित तल्लो जातिहरुलाई जनजाति बनाईएको छ।

         यतिबेला नेपालमा जहाँनिया जातिय राज्य अन्त्य भएको र नया ब्यवस्था स्थापना हुने क्रममा रहेको छ।

    नेपालमा एकात्मक राज्यबाट संघिय व्यवस्थामा विकास हुँदै छ।संघिय व्यावस्था एकात्मक को विकसित रुप हो।कति पय दलहरु यसलाई एकात्मकको विपरित भन्ने ठान्दछन, जुन गलट बुझाई हो।राजतन्त्र गलट थियो भन्ने होईन राजतन्त्रको विकास र विस्तार गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो एकतन्त्रको विकसित रुप नै संघियता हो।

    राज्यगर्ने निकाय पहिले पहिले राजा मात्र हुन्थ्यो।अहिले राज्य गर्ने निकाय धेरै छन्।सरकार जो पहिला एकमात्र निकाय थियो।व्यापारिक संजाल अर्को विकसित निकाय हो।यसले विश्वमा प्रभुत्व जमाईरहेको छ।संचार जगतलाई शुरुदैखिनै राज्यको अभिन्न अंगको रुपामा स्विकारिएको निकाय हो, जो अहिले आफुलाई स्थायी प्रतिपक्षको रुपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ।नागरिक समाजको पनि अहिले व्यावस्थामा महत्वपूर्ण भूमिका रहदै आएको छ।हामीले गैरसरकारी संस्था भन्दै आएता पनि यहा यसको भुमिका सरकारको भन्दा महत्वपूर्ण रहेको छ।

    यी विभिन्न निकायहरुको संयुक्त अभिव्याक्ति नै संघियता हो।संघियता केवल जातिहरुको अधिकारको सुनिश्चिताको लागि हो भन्नु अपुरो हुन्छ।गैर सरकारी संस्थाको उचित सम्वोधन गर्न संघियता चाहिन्छ।नागरीक समाज र संचार जगतको भूमिका समावेश गर्न संघियता चाहिन्छ।उद्योग बाणिज्य महासंघको सहभागिताका लागि संघियता चाहिन्छ।

    हामीले भन्दै आएको मुक्तिको कार्यान्वयन गर्नु संघियता हो।जनताहरुलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिनु नै संघियता हो।जहा हरेक नागरिकलाई आत्म निर्णयको अधिकार हुन्छ।व्यक्तिले एकलै वा समुहगतरुपमा यसको उपभोग गर्न सक्नेछन।

    संघियता किन ?

·         यौटा विश्व र यौटै मानवता को भावनाको विकास गर्न।

·         जनतालाई वास्तविक स्वतन्त्रता वा मुक्ति दिन।

·         लोकतन्त्रको अनुभुति गराउन।

·         समर्थवान व्यक्ति वा संस्थालाई भुमिका प्रदान गर्न।

·         वर्गिय, जातिय, क्षेत्रिय, धार्मिक र लैङ्गिक सहभागिताको लागि।

·         मुलुकको तिब्र आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक विकासको लागि।

    हामी आफुलाई केवल नेपालको नागरिक मात्र होईने यो संसारको पनि नागरिक हौं भनि जान्नु पर्दछ।संयुक्त राष्ट संघको पनि हामी नागरिक हो।हाम्रो दायित्व केवल नेपाली हुनु मात्र होईन हामी संसारको असल मानव बन्नु पनि हो।हामीले संसारको लागि गर्नु पर्छ र संसारले हाम्रो लागि पनि गर्नु पर्छ।

    नेपाल भारतको प्रान्त हो र नेपाल चीनको प्रान्त हो।भारत नेपालको हो र चीन नेपालको हो।यी सबै मुलुक संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्यहरु हुन।यौटै संघका सदस्यहरुले एकले अर्कोलाई आफन्त भन्नु गल्टी हो र?होईन नि।सार्क(SAARC) एक संघ हो।

    हजारौ वर्ष देखि शोषित, पिडित, र उपेक्षित जातिहरुलाई राजनैतिक समाजमा समावेश गर्नुपर्ने सबै राजनीति कर्मिहरुको दायित्व हो।शासन व्यवस्थामा दलित जनजाति, आदिवासी जनजाति र महिला अनि मोफसललाई स्थापित गर्नु अहिलेको प्रमुख कार्यँभार हो।हजारौ वर्षसम्म राज्यले हेला र अपमान गरको क्षेतिपुर्ति स्वरुप उपेक्षित समुदायलाई विशेष अधिकार सहितको राजनैतिक अधिकार दिनु अपरिहार्य छ।

    संघिय व्यवस्था हो, राज्य होइन।राज्य (Kingdom) भन्नाले राजा भएको व्यवस्थालाई बुझिन्छ।राजा र राजतन्त्रलाई बदलेर जनता र जनतन्त्रलाई संस्थागत गर्न थालिएको कारणले हामीले संघिय व्यवस्था भन्नु पर्छ।

    संघियताको आधार पहिचान र सामार्थ्य हो।पहिचान भित्र जातिहरु हुन सक्छन, महिलाहरु हुन सक्छन, भाषा भाषीहरु हुन सक्छन, धर्म हुन सक्छन, क्षेत्र र क्षेत्र भित्र रहेका सम्पूर्ण जैविक बिविधता, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधता हुन सक्छन।विविधताको संरक्षण र संवर्धन गर्नु सभ्यता हो।पिछडिएको समुदायलाई केहि समय विशेषाधिकार दिएर सबलिकरण गर्न आवश्यक छ।सामार्थ्यको आधारमा विशेषज्ञता हासिल गरेका नागरिकहरु, नागरीक समाजहरु, उद्योगीहरु, व्यापारीहरु, पत्रकारहरु र गैरसरकारी संस्थाहरु हुन्छन।यी सम्पूर्णलाई समेटेर संघिय व्यावस्था बनाउनु पर्छ।

     

    हाल राज्य पुनरसंरचना समितिले पहिचान र सामार्थ्यको आधारमा १४ प्रदेशको खाका प्रस्ताव गरेको छ।प्रदेशको संख्या यतिनै हुनु पर्छ भन्ने छैन आवश्यकता अनुसार थप्न सकिन्छ र एक अर्कोलाई मिलाएर घटाउन पनि सकिन्छ।संघियता भाग होईन गुण न हो।जनताको सेवा र सुविधाको आधारमा यो गठन र विस्तार हुने गर्छ न कि कुनै व्यक्तिको इच्छा र रहरमा।स्थानिय निकायलाई समेत स्थानिय स्रोत साधनको परिचालन गर्ने पूर्ण अधिकार हुन्छ।यस आधारमा यहा १४ होइन १४ हजार प्रदेशहरु हुन सक्छन।यहा यो बुझ्न आवश्याक छ कि संघ भनेको राज्य होईन, जहा राजा चुनेर उसको मोजमस्ति र सुविधामा समय र सम्पत्ति को विनास गरियोस।संघ भनेको उत्पादन र बितरणको एकाई हो।संघ सामार्थ्यको केन्द्र हो।जसले समाजलाई जिवित र गतिशिल तुल्याउछ।

 संघिय संरचना भित्र सबैजातको समानुपतिक प्रतिनिधित्व हुन्छ।यदि पहिले हुने चुनिने व्यवस्था गर्ने हो भने अल्पसंख्यक जातिलाई विशेषाधिकार दिएर समावेश गर्नु पर्दछ।नेपालमा समानुपातिक समावेशि चुनाउ प्रणाली उपयुक्त हुन्छ।किनकी हामी नेपालीहरुमा सत्ता बाहिर बस्ने धैर्यता रहेनछ भन्ने हालैको ईतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ।नेपालका दलित जनजाति र आदिवासीवासी जनजाति तथा महिलाहरुले करीव दुई हजार वर्षदेखि सत्तावाहिर बस्ने असाधारण धैर्यता देखाएका थिए तर अव यो धैर्यताको बाँध टुटिसकेको छ र सत्ता प्राप्तिको लागि संघर्षरत छन।

    जातिवाद भनेको वास्तवमा पुरूष अहंकारवाद हो।महिलाको कुनै जात हुदैन।जाति भनेको आफुमात्र राम्रो र अरु नराम्रो, आफ्नो भाषा र धर्म राम्रो अरुको भाषा र धर्म नराम्रो, आफ्नो देश राम्रो र अरुको देश नराम्रो भन्ने चिन्तन हो।यसकारण जातिय आधारमा संघियता हुदैन।संघियताको अर्थनै जाति विहिनता हो।तपाई हामीलाई थाह छ सुर्यको प्रकासमा सात रंग हुन्छ।विभिन्न रंगहरु मिलेर रंगविहिन हुन्छ।सबै जाति, बर्ग र समुदाय मिलेरनै जातिविहिन, बर्ग विहिन समाज निर्माण हुन्छ।

   

    मानव विकास सुचकाङ्कमा पछि परेका जनजातिलाई दुई कार्यकालको लागि राजनैतिक अग्राधिकार दिने बारेमा केही दलका विद्वानहरुले प्रष्ताव गरेका छन जुन कुरा सभ्य समाजको अलंकार हो।संघिय ब्यवस्थामा यो संभव छ।यो भनेको जातको आधारमा संघिता बनाएको होईन, यो भनेको जातको सम्मान गरेको हो, हिजो अपमान गरिएको जातिको आज सम्मान गरेर केहि विग्रिदैन, बरु जातिय सद्भाव र प्रेमको जन्म हुन्छ।प्रेम र सद्भावले नै समाजमा अमन चैन र शान्ति हुन्छ।पहिचान र सामार्थ्यको आधारमा संघियता गठन गर्ने हो।सामार्थ्यवानको सामर्थ्यमा यसले कुनै आघात पुर्याउदैन, एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने हुदा सामार्थ्य अझ बृद्धि हुन्छ।मानवतालाई खण्डित गर्ने जातको अन्त्य गर्नु पर्छ।एकले अर्कोलाई सम्मान गर्न जान्ने हो भने जातको अन्त हुन्छ।

    संघियता मुलुक वासीहरुको विकास वा उन्नतिको लागि हो।विकास राज्यले गर्न सक्दैन।विकास जनताले गर्ने हो।राज्य भनेको जनताको शोषण गर्ने यन्त्र वा तन्त्र हो।राज्यले जनताको शोषण, उत्पिडन वाहेक केहि गर्न सक्दैन।त्यसकारण जनतालाई आफ्नो भाग्य र भविश्यको फैसला गर्ने अधिकार दिनु नै वास्तवमा संघियता हो।जनताको उन्नतिको लागि कसैले केहि गरीदिनु पर्दैन, जनता आफै सक्षम छन।केवल उनिहरुको जिवन र मनमा बाँधिएको बन्धन खोलिदिनु पर्दछ।हतकडि र नेल खोलिदिनु पर्दछ।उनिहरुलाई मुक्त गरिदिनु पर्दछ।

    भिषा र पासपोर्टको कुरा

            अपमान, घृणा र तिरस्कार जस्ता भावना मन मस्तिष्कबाट हताउने हो भने जात र धर्मको अन्त हुन्छ।भिसा र पासपोर्टको अन्त भयो भने राज्यको अन्त हुन्छ।

    संघहरुबिच बिना रोकतोक आवटजावट गर्न पाउनु पर्छ।संसार भर बिना पासपोर्ट र बिना भिसा आवट जावट गर्न पाउनु पर्छ।संघ खुला राष्ट्र हो, जहा जो पनि ईच्छा अनुसार आउन र जान पाउछ।नागरिकता अन्तराष्ट्रिय हुनु पर्छ हामी यस्तो दुनियाको संघारमा छौ कि अब सुंक्तराष्ट्रसंघको मुख्यालयमा हरेक व्यक्तिको समेट विवरण हुनेछ।सुंयुक्तराष्ट्रसंघले नागरिकता दिनु पर्दछ।जसले गर्दा व्यक्तिको अन्तराष्ट्रिय मान्यता होस।बिना पासपोर्ट र बिना भिसा संसार भर आवट जावट हुन पाउनु पर्छ।

    नेपालको संघिय व्यवस्था पनि अन्तराष्ट्रियता को मान्यता बमोजिम गठन हुने हो।यो खुला समाजको रुपमा बिकास हुने हो।मगराँतमा मगरलाईमात्र प्रवेश दिने, तमुवानमा गुरुङलाई मात्र प्रवेश दिने; एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा आवट जावट गर्दा भिसा पासपोर्टको जरुरि पर्नेछ भनेर कतिपयले संघियताको बिरोध गर्ने गरेका छन्।

    आज सम्मको नेपालमा नेपालका दलित जनजाति अन्तराष्ट्रिय नागरिक हुन्।यहाका आदिवासी जनजाति र दलितलाई राज्यले शोषण दमन सिवाय केहि गरेको छैन।मगर, गुरुङ, राई, लिम्बुलगायतका जनजतिलाई बेलायत र भारतले पालेको छ।यसबाहेक साउदि अरब, कतार, मलेशियालगायतका मूलुकले नेपालका दलित जनजातिलाई पालेको छ।बेलायत जसलाई संयुक्तअधिराज्य भनिन्छ, जो प्रजातन्त्रको सर्जकहो।उसले अन्तराष्ट्रिय मानविय कानुनको सम्मान गर्दै नेपालीले उसको लागि योगदान गेरवापत उसको नागरिकता दिन शुरु गरेको छ।अब भारतले पनि नागरिकता दिने छ।

हामीले अब यहा स्वायत्त प्रदेशहरु बनाउदै छौ, जहा जुनसुकै प्रदेश र विदेशका मानिसहरुले विना रोकतोक स्वागत पाउने छन।परिचय पत्र नेपाल सरकारले दिने छ।जुन नेपालको जुनसुकै स्वायत्त प्रदेशमा काम लाग्ने छ।त्यो परिचय पत्र मेशिनले पढ्नसक्ने(Machine Readable) हुन्छ।जसमा उसको संपुर्ण विवरण राखिएको हुन्छ।एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा प्रवेश गर्दा पासपोर्ट र भिसा लाग्ने छैन।हामी यो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा पनि लग्ने छौ कि अब अन्तराष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गरियोस र मानिसहरुलाई संसार भर घुम्ने स्वतन्त्रता दिईयोस।नागरिकलाई पासपोर्ट र भिषा नामक जरिवाना  तिराएर आवत जावत गराउने प्रथाको अन्त गरियोस भनेर।

भन्सार र करको कुरा

कुनै पनि प्रकारको भन्सार र सिमामा कर लाग्दैन, लगाउनु हुदैन।जुनसुकै प्रदेश वा क्षेत्रमा विना रोकतोक व्यापार गर्न पाउनेछन।उत्पादक र उपभोक्ता बिच सिधा सम्पर्क हुनेछ।राज्यले रोकतोक गर्ने छैन।उनिहरुले केवल धुवानि खर्च तिरे पुग्छ।यहाका मानिसहरुले संसारभरका सामानहरु माग गर्न र उपभोग गर्न पाउने छन।

सरकारको आयस्रोत के हुन्छ?

सरकारको स्वामित्वमा जमिन, जंगल, जल, जडिबुटिहरु प्रशस्त छन।सरकारले जमिन प्रयोग गरेवापत कर उठाउछ।हिमाल चढ्नेहरुवाट कर उठाउछ।ठुलठुला व्यापारिक केन्द्रहरु बनाएर प्रयोग गरे वापत कर उठाउछ।नदि नालाहरुबाट विधुत निकाल्ने संस्था वा कंपनिहरुवाट कर उठाउछ।हरेक नागरिकहरुलाई काम दिन्छ र उसको पारिश्रमिकवाट केहि प्रतिशत लेवि उठाउछ।उद्योगपति र व्यापारिवाट आयकर उठाउछ।विभिन्न सेवाहरु प्रदान गर्दा सेवा शुल्कहरु उठाउछ।यसरी राज्यको प्रशस्त आम्दानी हुनेछ।सरकार संकटमा परेमा नागरिकहरुसंग चन्दा वा सापट आवहान गर्नेछ।

सरकारको सर्वोच्च निकाय

लोकतन्त्रमा जनताहरुनै सर्वोच्च हुन।फरि जनताको अभिमतलाई कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वको आवश्याकता हुन्छ।जनताले मूलत कार्यापालिका र व्यावस्थापिका चुन्नुपर्ने हुन्छ।कार्यपालिकाको रुपमा केन्द्रमा राष्ट्रपति र स्थानिय रुपमा मुख्य मन्त्रि वा गभर्नरको चुनाव गर्ने।यो सामार्थ्यको आधारमा चुनिन्छ।समानुपातिक रुपमा व्यावस्थापिकाको चुनाव गर्ने जुन पहिचानको आधारमा निर्वाचित हुन्छ।कार्यपालिका र व्यावस्थापिकाले एक अर्काको परिपुरकको काम गर्नुपर्ने हुन्छ।कार्यपालिकाले वर्ष भरिमा गर्ने कामको योजना बनाउदछ र व्यावस्थापिकाले त्यसलाई लागू गर्ने विधि विधान बनाउदछ।साथै अर्धवार्षिक रुपामा बैठक गरि कामको अनुगमन गर्दछ।

कार्यपालिकामा चुनिएका जनप्रतिनीधिहरुलाई कार्य अवधिभर तलबको व्यावस्था हुन्छ।तर व्यावस्थापिकामा चुनिने जनप्रतिनिधिहरुलाई केवल बैठक भत्ता मात्र दिनुपर्दछ।हालको संपूर्ण विधायकहरुलाई दिईने मासिक तलब उचित छैन।नया संविधानको आधारभुत रुपरेखा कोर्नुपर्ने र यसको लागि बर्षौ वर्ष वैठक बसिरहनुपर्ने भएकोले यो तलब दिईएको हो।तर पछि यसरी वर्षौ वर्ष बैठक बसिरहुनु पर्दैन।बढिमा २ हप्ता बैठक होला।प्राय १ हप्तामानै बैठक सिद्धिन्छ।यसपछि सबै सदस्याहरु आ-आफ्नो पेशा, व्यापार, व्यावसायमा फर्किन्छन।किसानको प्रतिनिधि कृषिमा फर्किन्छन।शिक्षकको प्रतिनिधि पढाउन जान्छन।कर्मचारी जागिरमा जान्छन्।व्यापारिको प्रतिनिधि व्यापारमा फर्किन्छन्।NGO को प्रतिनिधि NGO मै फर्किन्छ।विभिन्न जात, जातिका मानिसहरु र धर्मका मानिसहरुको पनि कुनै न कुनै पेशा व्यावसायमा हुन्छन र त्यहि पेशा व्यावसायमा फर्किनु पर्छ।राजनीति पेशा व्यावसाय होईन।राजनितिज्ञहरुलाई राज्यले तलब दिएर पालेर कुनै पनि उपलब्धि हुदैन।

कर्मचारी तन्त्र

राज्यका कर्मचारीहरु दुई प्रकारका हुनेछन।स्थायी प्रकारका केन्द्रको मातहतमा र स्थानिय रुपमा अस्थायी प्रकृतिका कर्मचारी रहनेछन।स्थायी कर्मचारीहरुको एक राज्यबाट अर्को राज्यमा सरुवा हुन्छ।स्थानिय कर्मचारीहरु निर्वाचित सरकारले आफ्नो कार्यकालको लागि नियुक्ति गर्छ।स्थानिय सरकारले आफुलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति संसारको जुनसुकै ठाँउबाट लिन सक्ने छ।सरकारको कार्यकाल समाप्तसंगै उनिहरुको पनि कार्यकाल समाप्त हुन्छ र नयाँ निर्वाचित सरकारले पुन नियुक्ति दिन वा नया नियुक्ति सक्छ।यसरी स्थायी कर्मचारीको स्थान परिवर्तन हुन्छ भने स्थानिय कर्मचारीको समयको आधारमा परिवर्तन हुन्छ।समय (Time) र स्थान (Space) को आधारमा परिवर्तनले समाजमा गति पैदा गर्दछ।कर्मचारी तन्त्र स्थीर(Static) होईन गतिशिल बन्ने (Dynamic) छ।

कर्मचारी तन्त्र नै वास्तवमा सरकार हो।सरकार र जनताको विचमा हाल यान्त्रिक (Mechanical) प्रकारको संवन्ध रहेको छ।सरकार संगठन(Organization)हो, संयन्त्र(Machine) होईन।संघिय व्यावस्थामा सरकार र जनता विच जिवन्त(Organic) प्रकारको संवन्ध कायम हुनेछ।यसको मतलव कर्यालय प्रमुख चुन्ने काम जनताले गर्नेछन।कतिपय जनताले सिधै चुन्ने छन भने कतिपयलाई जनप्रतिनिधिहरुले चुन्नेछन।उनिहरुले बारम्बार जनताबाट अनुमोदित हुनु पर्ने छ।यसो गर्दा नै जनताहरुले सरकार हाम्रो हो भन्ने अनुभूति गर्ने छ।कर्मचारीहरु जनता प्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बन्ने छन।

हालका कार्यालय प्रमुखहरु संघिय संरचनामा मुख्य मन्त्रि र विभिन्न मन्त्रिहरु बन्नेछन।हालको सी.डी.ओ. मुख्य मन्त्री, एल.डि.ओ. स्थानिय विकासमन्त्री, कृषि विकास कार्यालयको प्रमुख कृषिमन्त्रि जस्तै गरी अन्य कार्यालयका प्रमुखहरु पनि मन्त्रि बन्नेछन।यसको लागि जनतबाट निर्वाचित हुनुपर्ने छ।निर्वाचनमा उमेद्वार बन्नको लागि उमेदवारले संबन्धित विषयमा उच्च डिग्रि वा विषेशज्ञता हासिल गरेको हुनुपर्दछ।प्रतिस्थित विश्व विद्यालयले उनिहरुलाई डिग्रीको प्रमाणपत्र दिएको हुनुपर्दछ।

हालको आलंकारीक लोकतन्त्रमा योग्यातालाई त्यति मान्याता दिईएको पाईदैन केवल जसले बढि भिड जम्मा गर्न सक्छ ऊ नै चुनिने र विषय वस्तुको गहन ज्ञान र शिप विनानै मन्त्रि बन्ने गरेका छन।'

   

    संघियता नै वास्तविक लोकतन्त्र हो।जनताले आफ्नै नजिकमा र आफ्नो अनुकुलको सरकार गठन गर्ने र परिवर्तन गर्न सक्ने छन।सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्न पाउछन।

    स्थायी कर्मचारीको आकार सानो हुन्छ।जसले व्यावस्थाको आधारभुत कामहरु गर्दछन, जस्तो परिचय पत्र वितरण गर्ने, जनसंख्या अद्यावधिक गर्ने, निर्वाचन गराउने, कर संकलन गर्ने आदि।विशेष कामको लागि निर्वाचित सरकारले कर्मचारीहरु नियुक्ति गर्ने छ।जो लक्षित काम सम्पन्न भएपछि स्वत भंग हुने छ।सरकारले सबैको लागि रोजगारको ग्यारेन्टि गर्ने छ।तर स्थायी हुन जरुरी छैन।

    निर्वाचित राष्ट्रपतिले मन्त्रि मन्डल र कार्याकरी पदमा नियुक्ति गर्नेछन।व्यावस्थापिकाले विधि विधान बनाउने र सो लागू भए नभएको अनुगमन गर्ने छ।

सेना र सुरक्षाको कुरा

    सेना हाम्रो लागि आवश्यक छैन।ऐतिहासिक कालमा नेपाल एकिकरण गर्ने महत्व पूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुदा यसलाई विघटन गरिहाल्नु हुदैन।यसको संख्या सानो बनाउनु पर्दछ।यसको मुख्य काम जनताहरुलाई हतियार चलाउने तालिम प्रदान गर्ने हुनेछ।हरेक नागरिकलाई आफ्नो सुरक्षार्थ मार्शल आर्ट र हतियार चलाउने तालिम दिन जरूरी छ।यसले नागरीकहरुमा आत्म विश्वास र आत्म सम्मानको बृद्धि हुन्छ।पूर्ण लोकतन्त्रमा नेताहरुको लागि अहिलेको जस्तो महंगो सुरक्षा व्यावस्था जरुरी पर्दैन किनकी मन नपरेको नेतालाई मानिसहरुले चुनाउबाट नै ढाल्छन्, हतियारद्वारा हत्या गर्नु पर्दैन।निरंकुश व्यावस्थामा शासकहरुले जनता माथि जबर्जस्तिकरण गर्ने भएकोले जनताले बदला लिने डरले कडा सुरक्षाको व्यावस्था गरेका हुन।लोकतन्त्रमा नेताहरु जनता विच स्वत सुरक्षित हुन्छन।भद्धा सुरक्षा व्यावस्था आवश्यक पर्दैन।

अन्तमा

संघियता राज्यको उदयको लागि होईन, बरु राज्यको लोप हो।संघ भनेको समाज हो, सामाजिक व्यावस्था हो।संघ अनेकतामा एकता हो।संघ संयुक्तराष्ट्र संघको एकाई हो।संघले समाजलाई, देशलाई र विश्वलाई टुक्रयाउने नभई जोड्ने काम गर्दछ।यसले शक्तिलाई भाग होईन गुणन गर्दछ।

संघलाई समर्थहरुले सुव्यवस्थाको रुपमा बुझने र असमर्थ जाति, बर्ग, क्षेत्र र लिङ्गका समुदायहरुलाई पनि आफ्ना सर्वोत्तम कार्य कौशलता प्रदर्शन गर्ने अवसर सृजना गर्दै आफ्नो र आफ्नो मुलुकको हितहुने दिशामा लाग्नु पर्दछ।

हाम्रो यात्रा जाति देखि जातिको अन्तसम्म, धर्मदेखि धर्मको अन्त सम्म, राज्य देखि राज्यको अन्तसम्म हुनेछ।हाम्रो गन्तव्य यौटै मानवता र यौटै विश्व हो।